Palamu Railway Wagon Factory: सांसद वीडी राम ने लोकसभा में नियम 377 के तहत एक अहम मुद्दा उठाया, जिसका मकसद पलामू संसदीय क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना और रेलवे की ऑपरेशनल क्षमता को मजबूत करना था। उन्होंने पलामू जिले में एक नई रेलवे वैगन प्रोडक्शन यूनिट और एक मेगा वैगन मेंटेनेंस वर्कशॉप बनाने की मांग की। साथ ही, उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और इस प्रोजेक्ट को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया।
रोजगार और औद्योगिक विकास पर जोर
सांसद ने कहा कि पलामू और गढ़वा जिले औद्योगिक विकास के मामले में लंबे समय से पिछड़े हुए हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के पर्याप्त मौके न होने के कारण, बड़ी संख्या में युवा काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि यहां एक बड़ा रेलवे प्रोजेक्ट शुरू करने से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के मौके पैदा होंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
रेलवे फ्रेट (माल ढुलाई) में झारखंड का अहम योगदान
लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान, सांसद ने बताया कि माल ढुलाई के मामले में झारखंड भारतीय रेलवे के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है और कोयले के परिवहन में खास भूमिका निभाता है। इसके बावजूद, राज्य में अब तक कोई बड़ी रेलवे वैगन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाई गई है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद, इस इलाके को वैसी औद्योगिक सुविधाएं नहीं मिली हैं जिनकी उम्मीद थी।
गढ़वा रोड और जपला को सही जगहों के तौर पर चुना गया
सांसद VD राम ने गढ़वा रोड और जपला रेलवे स्टेशनों को इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे उपयुक्त जगह बताया। उन्होंने बताया कि दोनों जगहों के पास रेलवे की काफी खाली जमीन उपलब्ध है, इसलिए जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, ये स्टेशन एक बड़े फ्रेट कॉरिडोर पर स्थित हैं जहां से हर दिन बड़ी संख्या में मालगाड़ियां गुजरती हैं, जिससे वहां वैगन मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग का काम आसानी से किया जा सकता है।
रेलवे की ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाना
सांसद ने कहा कि भारतीय रेलवे को अभी वैगनों के पीरियोडिक ओवरहॉल (POH) और रूटीन ओवरहॉल (ROH) के लिए सीमित क्षमता जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पलामू में एक मेगा मेंटेनेंस वर्कशॉप बनाने से रेलवे की ऑपरेशनल क्षमता, सुरक्षा और माल ढुलाई व्यवस्था मजबूत होगी। इससे वैगनों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी और माल ढुलाई व्यवस्था और भी असरदार बनेगी।
रेल मंत्री से जल्द मंज़ूरी की अपील
सांसद ने रेल मंत्री से इस प्रोजेक्ट पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे न केवल रेलवे को फ़ायदा होगा, बल्कि पलामू डिवीज़न के आर्थिक और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे, युवाओं के पलायन पर रोक लगेगी और क्षेत्र का समग्र विकास होगा। फ़िलहाल, रेल मंत्रालय की ओर से इस मांग के बारे में कोई आधिकारिक फ़ैसला घोषित नहीं किया गया है।
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