चुनाव ड्यूटी में अधिग्रहित किये जाने वाले वाहनों का रेट फिक्स, ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम से होगा भुगतान

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चुनाव नजदीक आते ही कमर्शियल गाड़ी मालिकों के मन में एक डर सा पनपने लगता है कि पता नहीं कहां पुलिस गाड़ी पकड़ कर चुनावी ड्यूटी में लगा दे। और यह डर इसलिए कि बाद में पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस बार सारी गाड़ियों के प्रतिदिन के हिसाब से किराया फिक्स कर दिया गया है और इस बार वाहन मालिकों को पैसे के लिए किसी का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा बल्कि सरकार व्यवस्था कर रही है कि चुनाव ड्यूटी में तैनात वाहनों का ऑनलाइन में डाटा मेंटेन किया जाये और पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाये। इसके लिए व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल तैयार किया गया है।

चुनाव ड्यूटी में लगाए जाने वाले वाहनों के लिए जीप और कार के लिए 1000 तो मोटरसाइकिल के लिए 350 रुपया रोजाना रेट फिक्स किया गया है। 50 सीट से अधिक सीट वाले बसों के लिए 3500, 40 से 49 सीट वाले बसों के लिए 3200 मिनी बसों के लिए 2500, मैक्सी सिटी राइड विंगर टेंपो ट्रैवलर और समक्ष वाहनों के लिए 2000, छोटी कर के लिए 1000 छोटी एसी कार के लिए 1100 रुपये दिए जाएंगे।

वहीं, ट्रैक्टर और जीप के लिए 1000, बोलेरो सुमो मार्शल के लिए 1000 बोलेरो सुमो मार्शल एसी के लिए 1600, स्कॉर्पियो क्वालिस, टवेरा एसी के लिए 1900, इनोवा सफारी एसी के लिए 2100 विक्रम माया मिनी डोर ओमनी फोर्स मेटाडोर के लिए 900 ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा के लिए 700, मोटरसाइकिल के लिए 350 भारी वाहन के लिए 2500 से 3200 मध्य वाहन के लिए 1700, हल्के वाहन के लिए 1000 से 1400, ट्रैक्टर ट्रेलर के लिए 1000 रुपये रेट तय किए गए हैं। इसके लिए विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को कई प्रकार के निर्देश दिए हैं।

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