रांची: नयी रजिस्ट्री दरें लागू – राजधानी रांची में एक अगस्त से जमीन और मकान की खरीद-बिक्री महंगी होने जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र की निबंधन दरों में अधिकतम 10% तक की वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने नई दरों को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके बाद 1 अगस्त से यह दरें प्रभावी हो जाएंगी।
नई दरों का सीधा असर रांची नगर निगम, बुंडू नगर पंचायत और आरआरडीए (रांची रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी) के तहत आने वाले क्षेत्रों में संपत्ति की रजिस्ट्री लागत पर पड़ेगा।
📍नयी रजिस्ट्री दरें लागू – इन वार्डों में सबसे ज्यादा असर
रांची नगर निगम के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 और 22 में 5% से 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। ये शहर के वे क्षेत्र हैं जहां आवासीय और व्यावसायिक दोनों तरह की संपत्तियां मौजूद हैं।
इनमें डोरंडा, हिनू, कडरू, कोनका, लालपुर, मोरहाबादी, बरियातू जैसे पॉश इलाके भी शामिल हैं। इन इलाकों में अब संपत्ति खरीदने वालों को अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा।
💰 नई सरकारी दरें क्या होंगी?
आवासीय भूमि: ₹18 लाख प्रति डिसमिल
व्यावसायिक भूमि: ₹22 लाख प्रति डिसमिल
🏡 नयी रजिस्ट्री दरें लागू – शहर से सटे इलाकों में भी बढ़ी दरें
कई उपनगरों और प्रखंड क्षेत्रों जैसे कांके, ओरमांझी और नामकुम में भी सरकारी दरों में इजाफा किया गया है:
कांके (अरसंडे):
आवासीय भूमि: ₹10 लाख+ प्रति डिसमिल
व्यावसायिक भूमि: ₹12 लाख+ प्रति डिसमिल
डुमरदगा:
आवासीय उपयोग: ₹7.5 लाख प्रति डिसमिल
व्यावसायिक उपयोग: ₹9 से ₹10 लाख प्रति डिसमिल का प्रस्ताव
जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री अब महंगी हो जाएगी, जिससे आम लोगों को आवास खरीदना अधिक खर्चीला लग सकता है। वहीं, सरकारी राजस्व में इजाफा भी होने की संभावना है। रियल एस्टेट सेक्टर के विशेषज्ञों का मानना है कि इससे छोटे निवेशक और मध्यम वर्ग पर असर पड़ेगा, जबकि हाई-एंड प्रॉपर्टी डील में मामूली फर्क पड़ेगा।
