JBVNL ने 2025-26 से Power Tariff बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। 8726 करोड़ की बिजली खरीद लागत और बढ़ते ARR पर आयोग में आपत्ति मांगी गई है।
Ranchi Power Tariff Hike Proposal 2025 रांची: झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के लिए बिजली टैरिफ, वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR), एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट और बिजनेस प्लान से जुड़ा विस्तृत पब्लिक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष दाखिल याचिका के आधार पर प्रकाशित किया गया है। निगम ने प्रस्तावित बिजली दरों में 60 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का संकेत देते हुए आम उपभोक्ताओं, उद्योगों और अन्य हितधारकों से नौ जनवरी तक आपत्ति और सुझाव मांगे हैं।
Key Highlights
• JBVNL ने बिजली टैरिफ में अधिकतम 60% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा
• 2025-26 में बिजली खरीद खर्च 8726 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित
• ARR 2025-26 के लिए 10725.26 करोड़ रुपये आंकी गई
• घरेलू और कॉमर्शियल श्रेणियों में प्रति यूनिट दरों में तेज बढ़ोतरी प्रस्तावित
• Power Tariff hike से Revenue Gap कम करने की दलील
2025-26 के लिए निगम ने बिजली खरीद पर 8726.06 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया है। पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि पिछले वर्षों की तुलना में बिजली खरीद लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर टैरिफ पर पड़ सकता है। वितरण हानि के कारण कुछ राशि को डिसएलाउ किए जाने के बावजूद कुल लागत में निरंतर बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
एआरआर दस्तावेज के अनुसार, संचालन और रखरखाव (O&M) मद में 972.87 करोड़ रुपये खर्च का अनुमान है। इसमें कर्मचारियों के वेतन, प्रशासनिक व्यय, मरम्मत और नेटवर्क रखरखाव शामिल हैं। कर्मचारी व्यय लगभग 276.30 करोड़ रुपये और प्रशासनिक खर्च 119.95 करोड़ रुपये बताया गया है।
निगम ने लंबी अवधि के कर्ज पर 380.28 करोड़ रुपये ब्याज और इक्विटी पर रिटर्न के रूप में 445.24 करोड़ रुपये की मांग की है। कार्यशील पूंजी, उपभोक्ता सुरक्षा जमा और बैंक शुल्क को जोड़ने के बाद कुल ब्याज और रिटर्न का बोझ 825.52 करोड़ रुपये बैठता है। गैर-टैरिफ आय घटाने के बाद भी 2025-26 के लिए अनुमानित राजस्व मौजूदा टैरिफ से कम बताया गया है, जिससे रेवेन्यू गैप बना हुआ है।
प्रस्तावित टैरिफ के अनुसार घरेलू ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए प्रति यूनिट दर 6.70 रुपये से बढ़ाकर 10.20 रुपये और फिक्स्ड चार्ज 75 से बढ़ाकर 125 रुपये करने का प्रस्ताव है। शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए दर 6.85 से 10.30 रुपये प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज 100 से 150 रुपये प्रस्तावित है। कॉमर्शियल और औद्योगिक श्रेणियों में भी प्रति यूनिट और फिक्स्ड चार्ज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी सुझाई गई है।
पब्लिक नोटिस में 2026-27 से 2030-31 तक खर्च में तेज बढ़ोतरी का अनुमान भी दिया गया है। बिजली खरीद लागत 2026-27 में 9836.89 करोड़ रुपये से बढ़कर 2029-30 में 12899.32 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। इसी अवधि में एग्रीगेट रेवेन्यू रिक्वायरमेंट 12678 करोड़ रुपये से बढ़कर 16846 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है।
नियंत्रण अवधि के लिए निगम ने 3900 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत खर्च का विस्तृत खाका पेश किया है। इसमें RDSS योजना, स्मार्ट मीटरिंग, नेटवर्क सुदृढ़ीकरण, सबस्टेशन और लाइन विस्तार को शामिल किया गया है। स्मार्ट मीटरिंग और वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर दिया गया है।
झारखंड में बढ़ती बिजली वितरण लागत, कर्ज का ब्याज और पूंजीगत निवेश का दबाव अंततः उपभोक्ता टैरिफ में दिख सकता है। आने वाले महीनों में आयोग द्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई के बाद यह तय होगा कि प्रस्तावित Power Tariff hike को किस सीमा तक मंजूरी मिलती है या उपभोक्ताओं को कोई राहत दी जाती है।
