केंद्र सरकार ने राशन कार्डधारकों के लिए e-KYC अनिवार्य की है। झारखंड में 76% लाभुकों ने प्रक्रिया पूरी की, बाकी को जल्द कराना होगा पूरा सत्यापन।
Ration Card eKYC Update 2025 रांची: केंद्र सरकार ने देशभर में राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा फर्जीवाड़ामुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले सभी राशन कार्डधारकों के लिए e-KYC अब अनिवार्य होगी। यह नई नीति 1 नवंबर 2025 से लागू कर दी गयी है।
सरकार के इस फैसले का उद्देश्य फर्जी राशन कार्ड और अपात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर उन्हें हटाना है, ताकि वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को ही अनाज का लाभ मिल सके।
Key Highlights:
केंद्र सरकार ने सभी राशन कार्डधारकों के लिए e-KYC अनिवार्य की
झारखंड में 76.36% लाभुकों की ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी
राज्य में अभी 62 लाख से अधिक लाभुकों की ई-केवाइसी बाकी
Aadhaar लिंकिंग व बायोमेट्रिक/OTP वेरिफिकेशन जरूरी
ई-केवाइसी नहीं कराने वालों के राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित हो सकते हैं
“One Nation, One Ration Card” योजना को और सशक्त किया जायेगा
Ration Card eKYC Update 2025: झारखंड में ई-केवाइसी की स्थिति:
राज्य में 60,32,618 परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कुल 2,63,06,650 लाभुक सदस्य शामिल हैं। इनमें से 2,00,86,779 सदस्यों की ई-केवाइसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जो कुल का 76.36% है। हालांकि, अभी भी 62,19,871 लाभुकों का सत्यापन लंबित है।
नई व्यवस्था के तहत अब प्रत्येक राशन कार्डधारी को अपना आधार नंबर राशन कार्ड से लिंक कराना होगा और बायोमेट्रिक या ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पूरा करना होगा।
Ration Card eKYC Update 2025: सरकारी निर्देश और अभियान
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएं ताकि पात्र लाभुक समय पर e-KYC करा सकें। जो लाभार्थी निर्धारित समय सीमा में यह प्रक्रिया पूरी नहीं करेंगे, उनके राशन कार्ड अस्थायी रूप से निलंबित किये जा सकते हैं और अनाज वितरण रोका जा सकता है।
Ration Card eKYC Update 2025: कहां और कैसे कराएं e-KYC:
लाभार्थी राज्य के खाद्य विभाग की वेबसाइट, मेरा e-KYC पोर्टल, निकटतम जन सेवा केंद्र (CSC) या PDS दुकान पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड नंबर, और पंजीकृत मोबाइल नंबर की जरूरत होगी।
सरकार का मानना है कि इस कदम से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ेगी तथा “One Nation, One Ration Card” योजना को और सशक्त बनाया जा सकेगा, जिससे लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकेंगे।
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