पटना : बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक, और राजद के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पार्टी कार्यालय में आज यानी दो अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तेजस्वी ने मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने का मामला उठाया। राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा द्वारा संसद में उठाए सवाल पर केंद्र के जवाब का विरोध किया। मनोज झा के सवाल का जवाब मिला है वह आश्चर्यजनक है। हमें पहले से आशंका थी कि बीजेपी आरक्षण पर विरोध जताएगी।
तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जातीय गणना के समय भी बीजेपी ने अडंगा लगाया था। हमारे प्रस्ताव पर सभी दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। हमलोग शुरू से कह रहे है बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। बीजेपी ओबीसी आरक्षण को नवीं अनुसूची में नहीं डालना चाहती है। नवीं अनुसूची में शामिल नहीं करेगी तो हमलोग सड़क पर निकलेंगे। बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार है। दोनों नहीं चाहते हैं कि बढ़ाए गए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। 9वीं अनुसूची को लेकर भारत सरकार से हमने सवाल पूछा था। उसका जवाब आया है। जातीय आधारित गणना कराया गया।
उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो हमारे नेतृत्व में ही प्रेस कांफ्रेंस हुआ था। उसमें जेडीयू के शीर्ष नेता भी शामिल हुए थे। बिहार को भी शेड्यूल लाइन में डाला जाए। जातीय गणना पूरे देश में होना चाहिए था। बीजेपी गणना के खिलाफ है। बीजेपी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहती। कोर्ट में ये मैटर गया और कोर्ट द्वारा ही यह रोका गया। केंद्र और बिहार में एनडीए की सरकार है। बिहार या देश वाली सरकार नहीं चाहती की आरक्षण की सीमा को 9वीं अनुसूची में डाला जाना चाहिए। भारत सरकार झूठ बोल रही है। सांसद में झूठ बोला जा रहा है। यह विषय 9वीं अनुसूची में नहीं डाला गया।सबके मुंह में दही जम गया है। यह खेल जो ये लोग खेलना चाह रहे हैं वो साफ दिख रहा है। इसको पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है।
तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार और सीएम नीतीश कुमार इतने सीट लाने के बावजूद सुपर फ्लॉप हो चुके हैं। बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए क्या नहीं किया गया था। भारत सरकार एक्सप्लेन करे। 9वीं अनुसूची में डालने के लिए सिर्फ भारत सरकार के हाथ में है। हमारा मानना है कि इस लड़ाई को लेकर हम सड़क पर आंदोलन करेंगे। अब स्पष्ट हो गया है कि भारत सरकार नहीं डालना चाह रही है। बिहार सरकार को बताना चाहिए कि 9वीं अनुसूची में डालने के लिए क्या कोई चिट्ठी लिखी गई है। आने वाले सोमवार तक राजद सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेगी।
विपक्ष के नेता ने कहा कि जातीय गणना पूरे देश में होना चाहिए यही मुख्यमंत्री ने कहा था। क्या सीएम पूरे देश में जातीय गणना चाहते या नहीं। सिर्फ सत्ता का मजा ले रहे हैं। जो कमिटमेंट किया था वो 17 महीने में ही पूरा किया था। हम सब लोगों ने उस काम को पूरा किया था। पुराने मामले को ही बजट में दिखाया गया। हम जनता के बीच जाएंगे। 15 अगस्त के बाद से हम जनता के बीच जाएंगे। आरक्षण को 9वीं अनुसूची में नहीं डालना ये नियत ही खराब है। ईडी की कार्रवाई सही से हो तो बहुत कुछ सामने आएगा। कोटा में कोटा को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इसके विरोध में हैं। दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति को आपलोग छोड़ दीजिए। वह जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। भारत सरकार को इसके लिए अध्यादेश लाना चाहिए।
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अविनाश सिंह की रिपोर्ट
