रांची. झारखंड प्रदेश राजद महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने एचईसी के निदेशक ग्रुप में कार्मिक निदेशक मनोज कु लकड़ा, निदेशक उत्पादन एसडी सिंह एवं निदेशक गर्ग से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एचईसी कर्मचारियों के 22 माह का बकाया वेतन भुगतान करने, वर्षों से कार्यरत ठेका सप्लाई कर्मियों को माह सितंबर 2023 से फ्रेश टेंडर के तहत पुनः बहाल करने, विस्थापित, सेवानिवृत कर्मचारियों की लंबित मांग एवं शेष आवासों को एलटीएल स्कीम के तहत सेवानिवृत कर्मचारियों/वीआरएस कर्मचारी/सप्लाई कर्मियों को आवासों का आवंटन शुरू करने तथा तमाम फुटपाथ दुकानदारों को एक न्यूनतम शुल्क तय कर वार्षिक लीज पर देने जैसे 5 सूत्री मांगों पर विस्तार पूर्वक बातचीत की।
वार्ता के दौरान इस विषयों पर कार्मिक निदेशक मनोज कु लकड़ा और निदेशक उत्पादन एसडी सिंह ने कहा कि हम सभी कर्मचारियों की तकलीफ से वाकिफ हैं। आप सभी भरोसा रखिए जल्द ही कुछ ठोस निर्णय लेने की स्थिति में पहुंचने का प्रयास करेंगे। यादव ने कहा कि वेतन नहीं मिलने से राशन दुकानदार कर्मियों को उधार समान नहीं दे रहें हैं। स्कूलों में मासिक फीस नहीं देने के कारण पढ़ाई बंद हो गई है। बेटियों की शादी तक नहीं हो पा रही है।
कार्मिक निदेशक मनोज कु लकड़ा ने कहा की मेरे साथ कुछ तकनीकी बाधा है क्योंकि अभी हम पूर्ण रूप से कार्यभार में नहीं है। वर्तमान कार्मिक निदेशक एके बेहरा 24/4/24 को सेवानिवृत हो रहे हैं। फिर भी हम सभी से बात कर एचईसी का वित्तीय स्थिति का जायजा लेकर कुछ दिनो में वेतन देने की कोशिश करेंगे। लेकिन सप्लाई कर्मियों के लिए इसी सप्ताह फ्रेश टेंडर निकलने का प्रक्रिया शुरू कर देंगे। किसी भी हाल में श्रम कानून का उल्लंघन नहीं होगा। आवासों एवं विस्थापितों के मामले के लिए कुछ वक्त चाहिए। आपके द्वारा फुटपाथ दुकानदारों के लिए सुझाव अच्छा है। कुछ वक्त दीजिए जरूर कुछ रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे। यादव ने कहा कि राजद का शिष्टमंडल द्वारा आपसे तमाम बातों की सारी रिपोर्ट राज्य के श्रम नियोजन एवं उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता को दिया जाएगा।
ये हैं 5 सूत्री मांगें
- स्थाई एवं अस्थाई कर्मचारियों का लगभग 22 माह का एकमुश्त बकाया भुगतान करें एवं मासिक वेतन नियमित किया जाय।
- वर्षो से कार्यरत ठेका/सप्लाई कर्मियों का माह सितंबर 2023 से अबतक अविलंब नवीकरण किया जाय।
- किसी कारण वस नवीकरण प्रक्रिया में विलंब होती है तो श्रम कानून का पालन कर तत्काल कर्मियों को प्रबंधन सीधी तौर से प्लांट के अन्दर प्रवेश करने का आदेश जारी किया जाय।
- विस्थापितों का लंबित मुआवजा, एलटीएल आवासों का एग्रीमेंट की जगह रजिस्ट्रेशन करने, अस्थाई आवासों का छत ढलाई करने एवं शेष आवासों का एलटीएल स्कीम के तहत आवंटन प्रक्रिया की शुरुआत करने का निर्णय लिया जाय एवं तमाम फुटपाथ दुकानदारों को टेंपरेरी लीज कर न्यूनतम राशि तय की जाय।
- सेवानिवृत हुए कर्मचारियों का तमाम भुगतान अविलंब किया जाय।
