विभिन्न पंचायतों में चल रहा सोशल ऑडिट, मुखिया संघ ने किया विरोध

विभिन्न पंचायतों में चल रहा सोशल ऑडिट, मुखिया संघ ने किया विरोध

धनबाद : धनबाद जिले के विभिन्न पंचायतों में सोशल ऑडिट चल रहा है.

जिसके विरोध में धनबाद जिला मुखिया संघ,

पंचायत सचिव संघ एवं मनरेगा कर्मचारी संघ से जुड़े लोगों ने विरोध जताया है.

जिला संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले सोमवार को

धनबाद जिला मुख्यालय रणधीर वर्मा चौक पर मुखिया संघ ने एक दिवसीय धरना दिया.

और विभिन्न पंचायतों में चल रहे सोशल ऑडिट का विरोध किया.

मीडिया से बात करते हुए मुखिया संघ के अध्यक्ष संजय महतो ने बताया कि,

धनबाद के सभी प्रखंडों में मनरेगा से किए गए कार्यों की जांच की जिम्मेवारी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं जिले के वरीय पदाधिकारियों को पहले से है. इसके बावजूद सोशल ऑडिट एक एनजीओ के द्वारा कम पढ़े-लिखे लोगों से करा रही है. वे लोग 3 साल पहले की योजनाओं की ऑडिट कर रहे हैं. इससे मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की छवि धूमिल हो रही है.

मनरेगा को बंद करा रही है सरकार

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य सरकार साजिश कर मनरेगा को बंद करने जा रही है. इसके विरोध में मुखिया संघ दिल्ली कूच करेगा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सरकार की मंशा को कामयाब नहीं होने देने की मांग करेगा.

धनबाद : नाव हादसा मामले का जायजा लेने बरबिंदिया घाट पहुंचे कांग्रेस नेता

22Scope News

धनबाद : धनबाद और जामताड़ा को जोड़ने वाले बराकर नदी के बरबेंदिया घाट पर बीते दिनों हुए नाव हादसे मामले की जांच के लिए धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की टीम आज निरसा स्थित बरबिंदिया घाट पहुंची. धनबाद जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रविन्द्र वर्मा ने बताया कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है वह बहुत ही दुखद और दर्दनाक है. कांग्रेस पार्टी और उनकी संवेदना मृतक के परिजनों के साथ है.

दोषियों पर कार्रवाई के लिए सीएम हेमंत से मुलाकात करेंगे कांग्रेसी

रविन्द्र वर्मा ने बताया कि वर्ष 2007 में धनबाद जामताड़ा को जोड़ने के लिए बराकर नदी में बरबेंदिया घाट पर पुल निर्माण शुरू किया गया था. जो वर्ष 2009 के बारिश में बनते-बनते ही ढह गया. आज तक इस मामले पर क्या कार्रवाई हुई इसका अभी तक सार्वजानिक नहीं हुआ. कांग्रेस पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले की जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए मिलेगी. उन्होंने बताया कि मौजूदा सरकार की कोशिश रहेगी कि यह पुल जल्द से जल्द बन जाए, ताकि इस तरह की घटना कि पुनरावृत्ति ना हो और लोग सुरक्षित एक ओर से दूसरी ओर जा सकें.

रिपोर्ट : राजकुमार/संदीप

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