केन्द्रीय मंत्रियों के झारखंड परिदर्शन पर विवाद, झामुमो ने उठाया आचार संहिता उल्लघंन का मामला, चुनाव आयोग से करेगी शिकायत

केन्द्रीय मंत्रियों के “झारखंड परिदर्शन” की टायमिंग पर सवाल

Ranchi– झामुमो ने केन्द्रीय मंत्रियों के झारखंड परिदर्शन की टायमिंग पर सवाल उठाते हुए इसे आचार संहिता उल्लंघन बताया है.

झामुमो के केन्द्रीय प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा है कि जब राज्य में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) के कारण आचार

संहिता लगी हुई है, इस दौरान केन्द्रीय मंत्रियों का दौरा आचार संहिता का खुला उल्लघंन और अधिकारियों पर

दवाब बनाने की कोशिश है. हर दिन केन्द्र के द्वारा जिला प्रशासन के पास मंत्रियों  के आगमन की सूचना दी जा रही है.

विनोद पांडे ने कह कि राजनीतिक कार्यक्रम के किसी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विवाद तो सरकारी दौरै पर है.

यह समय अधिकारियों से जवाब तलब करने का नहींं है.

क्योंकि राज्य सरकार अभी कोई घोषणा नहीं कर सकती है ना ही केंद्र सरकार अभी

राज्य के लिए कोई विशेष योजना ला सकती है..

झारखंड के दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला (Union Minister for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying Purushottam Rupala)

आज भी गुमला में है और लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहें है, उनसे जवाब मांगा जा रहा है.

जबकि केन्द्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी (Union State Education Minister Annapurna Devi) का

भी गिरिडीह और दुमका में यात्रा प्रस्तावित है.

19 जिलों को चिह्नित कर पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश 

उन्होने कहा कि भाजपा की योजना 19 जिलों को चिह्नित कर पंचायत चुनाव को प्रभावित करने की है.

.झामुमो की ओर से इन मंत्रियों के दौरे का ना सिर्फ पुरजोर विरोध किया जाएगा,

बल्कि शनिवार को राज्य चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत भी की जाएगी.

आईएएस और आईपीएस पर केन्द्रीय नियंत्रण के लिए लाया गया था ड्राफ्ट 

जबकि पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने पंचायत चुनाव के दौरान केन्द्रीय मंत्रियों के दौरे को लोकतांत्रिक मर्याया

पर कुठाराघात बतलाया.

कहा कि यह हमारे संविधान को समाप्त करने की कोशिश है. सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि कुछ दिन पहले

ही कार्मिक विभाग के द्वारा एक ड्राफ्ट आया था , जिसमें आईएएस और आईपीएस पर केन्द्रीय नियंत्रण की बात की गयी थी.

कई राज्यों के साथ झामुमो ने इसका विरोध किया था.

अधिकारियों के बल पर जीता गया यूपी पंचायत चुनाव

अब उसकी सच्चाई सामने आ रही है, हम देख रहें है कि जिले के उपायुक्तों पर दवाब बनाने की कोशिश की जा रही है,

हमने भाजपा का यह रुप उत्तर प्रदेश में देखा था, जब पंचायत चुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधियों को जबरन उठा

कर जिला परिषद का चुनाव जीता था.