गढ़वा: जिले के रंका थाना क्षेत्र में लगभग 11 एकड़ जमीन के म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और रजिस्ट्रेशन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन (जो खतियान में दर्ज है) का म्यूटेशन तब भी कर दिया गया, जब उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने इस मामले की प्रशासनिक जांच की मांग की है।
जमीन के मालिकाना हक पर सवाल
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह विवाद छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर निवासी अब्बास अंसारी की पत्नी भोला बीबी से जुड़ी जमीन का है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जो जमीन असल में दर्ज काश्तकारों (रैयतों) की थी, उसे किसी और के नाम पर रजिस्टर कर दिया गया और बाद में सर्कल ऑफिस में म्यूटेशन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। उनका तर्क है कि जमीन के मूल दस्तावेजों और खतियान (जमीन के अधिकारों का रिकॉर्ड) में दर्ज नामों को देखते हुए यह प्रक्रिया संदिग्ध है।
आपत्ति के बावजूद म्यूटेशन का आरोप
पीड़ित पक्ष के अनुसार, उन्होंने खाता नंबर 219 और कई प्लॉट नंबरों (1787, 2332, 2333, 2334, 2335, 2340, 2341, 2345 और 1788) से जुड़ी जमीन के मामले में सर्कल ऑफिस में आपत्ति दर्ज कराई थी। आवेदकों ने बताया कि उन्होंने 28 फरवरी 2025 को म्यूटेशन रोकने के लिए आवेदन दिया था। इसके बाद, 9 जून 2026 को संबंधित जमीन के म्यूटेशन पर रोक लगाने की मांग की गई। उनका आरोप है कि उनकी आपत्ति का आवेदन लंबित रहने के बावजूद ऑनलाइन म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
गंभीर आरोप और जांच की मांग
पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर करके म्यूटेशन किया गया। उन्होंने इस मामले की गहन जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। यह भी पता चला है कि इस मामले से जुड़ा एक केस (केस नंबर 7/2025-26) गढ़वा के एडिशनल कलेक्टर के पास लंबित है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि मामला *सब जुडिस* (न्यायालय के विचाराधीन) होने के बावजूद म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई।
प्रशासनिक जांच पर ज़ोर
इस मामले में ज़हरून बीबी, सफ़ीर अंसारी और ऐनुल समेत पीड़ितों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि ज़मीन के रिकॉर्ड और म्यूटेशन की प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं, इस मामले पर संबंधित विभाग और अधिकारियों का रुख़ अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
यह भी पढ़ें: गुमला में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की समीक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार पर केंद्रीय अधिकारी ने दिए निर्देश
Highlights
