नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट जायेगी नीतीश सरकार
पटना : वित्त मंत्री विजय चौधरी ने नगर निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर आपत्ति जताई है.
उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार अति पिछड़ों को अधिकार देती आ रही है
और उसे अधिकार देने के लिए हर संभव उपाय करेगी.
उन्होंने कहा कि इस निर्णय के खिलाफ सरकार सर्वाेच्च न्यायालय जाएगी.
हम अति पिछड़े के अधिकार को लेकर किसी भी हद तक जा सकते हैं.
उन्होंने यह भी कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में
आएगा. उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों से पिछड़े लोगों के लिए नीतीश सरकार उत्थान के लिए
काम करती रही है और आगे भी करती रहेगी. उनके अधिकार के लिए सरकार हर संभव उपाय करेगी.
वित्त मंत्री विजय चौधरी – उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं
विजय चौधरी ने कहा कि उच्च न्यायालय का फैसला उचित नहीं है.
इससे पिछड़े वर्ग के लोगों को नुकसान होगा. उन्होंने कहा कि इस बात को कोई भी समझ सकता है कि
आरक्षण का प्रावधान 2007 में किया गया था. यानी इन 15 सालों में इस प्रावधान के तहत 3 नगर निकाय चुनाव हुए हैं. सभी ने देखा है कि पिछड़े वर्ग के पुरुष और महिलाएं हर सामाजिक प्रतियोगिता में आगे बढ़कर आए हैं. बिहार सरकार हमेशा से संकल्पित है कि किसी भी हाल में पिछड़े वर्ग के लोगों की हक मारी नहीं होने देंगे.
वित्त मंत्री विजय चौधरी : पिछले 15 साल से नीतीश सरकार पिछड़े वर्ग को देते आ रही है अधिकार
चौधरी ने आगे कहा कि अब सरकार ने फैसला किया है कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों के हक की लड़ाई लड़ने उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और हमें पूरा यकीन है कि वहां से जो फैसला आएगा वो हमारे पक्ष में होगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश सरकार पिछले 15 साल से जो पिछड़े वर्ग को अधिकार देते आ रही है उसका हनन हो जाएगा.
रिपोर्ट: प्रणव राज
