नई दिल्ली: केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज जनजातीय कार्य मंत्रालय की 9 साल की उपलब्धियों पर नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में अर्जुन मुंडा ने कहा कि हमारी नीति का मूल एक समग्र दृष्टिकोण के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल सहित कई क्षेत्रों में मानव संसाधन के रूप में जनजातियों का विकास है. इसे ध्यान में रखते हुए जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कई परिवर्तन किए गए हैं.
2023 के बजट में सरकार ने विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के विकास पर एक मिशन की घोषणा की. लगभग 28 लाख पीवीटीजी आबादी वाले 22,544 गांवों को योजना के तहत बुनियादी सेवाओं की पूर्ति के लिए चिन्हित किया गया है. अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के तहत 2023-24 से 2025-26 के दौरान मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में 15000 करोड़ रुपये की राशि की घोषणा की गई है.
12 जून को देश के 18 राज्यों से 75 पीवीटीजी समुदायों के 1500 प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया था. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें संसद के सेंट्रल हॉल में संबोधित किया. यह एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था. मंत्रालय ने प्रत्येक पीवीटीजी समुदाय के लिए 1 नोडल अधिकारी नियुक्त किया है. वे उनके आवासों/बस्तियों में जा रहे हैं. उनकी आवश्यकताओं को समझने के लिए क्षेत्र में रह रहे हैं.
केंद्रीय बजट 2023-24 में ‘सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन’ की घोषणा की गई है. वर्ष 2047 तक ‘सिकल सेल एनीमिया’ को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा। यह जागरूकता निर्माण, प्रभावित जनजातीय क्षेत्रों में 0-40 वर्ष की आयु के 7 करोड़ लोगों की सार्वभौमिक जांच और केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से परामर्श प्रदान करेगा. अगले तीन वर्षों में, 3.5 लाख आदिवासी छात्रों वाले 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की केंद्रीय रूप से भर्ती की जाएगी.
मंत्रालय 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को क्रियान्वित करता है जिसके तहत 2500 करोड़ रुपये से अधिक के वार्षिक बजट के साथ प्रत्येक वर्ष 30 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है. डीबीटी जनजातीय पोर्टल और डीबीटी भारत पोर्टल के साथ राज्य के मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर योजनाओं के एकीकरण के परिणामस्वरूप पेपर आधारित यूसी से डेटा आधारित निगरानी में बड़ा बदवाल आया है और छात्रवृत्ति जारी करने के समय में काफी कमी आई है.
पिछले 9 सालों में 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित किए गए हैं और हर साल औसतन 30 लाख छात्र इन योजनाओं से लाभान्वित होते हैं.
प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, जिसका उद्देश्य 500 से अधिक आदिवासी आबादी वाले 36,428 गांवों और 50% या अधिक अनुसूचित जनजाति के लोगों का एकीकृत विकास करना है. ये गाँव 458 जिलों, 2361 ब्लॉकों और 24775 ग्राम पंचायतों में स्थित हैं, जिसमें 332 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और 1.02 करोड़ परिवार तथा 4.2 करोड़ की अनूसचित जनजाति आबादी शामिल है।पीएमएएजीवाई के तहत 4242 गांव उत्तर-पूर्वी क्षेत्र से हैं. कार्यक्रम के तहत 5 वर्षों के लिए 7400 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं और लगभग 2000 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को पहले ही जारी किए जा चुके हैं.
प्रधान मंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपजों की खरीद करने के लिए राज्यों की सहायता करने के अलावा वन धन विकास केंद्रों / वन धन उत्पादक उद्यमों की स्थापना करके देश भर में फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करके आजीविका संचालित जनजातीय विकास को प्राप्त करना है. योजना के तहत 3000 हाट बाजार और 600 गोदाम स्थापित करने का भी प्रावधान है. पीएमजेवीएम योजना के तहत पांच वर्ष के लिए 1612 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है. ट्राइफेड प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है.
पिछले 9 सालों में, जनजातीय आबादी के संबंध में शिक्षा, आजीविका और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 200 गैर सरकारी संगठनों को लगभग 250 परियोजनाओं के लिए 900 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
राज्यों को जनजातीय कल्याण और विकास की योजनाओं के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1), तत्कालीन टीएसएस को एससीए, पीवीटीजी योजना और टीआरआई योजना के तहत निधियां विमुक्त की जाती हैं. पिछले 9 सालों में राज्यों को विभिन्न योजनाओं के तहत 5000 से अधिक परियोजनाओं के लिए 25,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की गई है.
