पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों की मंजूरी दी गयी.
इसमें अध्यापक नियमावली में संशोधन, पंचायत और कृषि विभाग में बहाली, स्मार्ट पीडीएस सिस्टम को लागू करना आदि शामिल है.
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि पंचायत और कृषि विभाग में 826 पदों पर बहाली होगी.
कैबिनेट ने पंचायती राज विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2018 के गठन के बाद क्षेत्रीय कार्यालय में लिपिक संवर्ग के विभिन्न पद सोपान के पूर्व से सृजित पदों के अतिरिक्त 675 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
इसमें 593 निम्नवर्गीय लिपिक, 42 उच्च वर्गीय लिपिक, 31 प्रधान लिपिक और नौ कार्यालय अधीक्षक के पद शामिल हैं.
इसी प्रकार, भूमि संरक्षण निदेशालय पटना के अधीन 151 नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी.
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित जनवितरण प्रणाली के तकनीकी आधुनिकीकरण मार्च 2026 तक किया जाना है.
इस योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधुनिकीकरण एवं सुधार की योजना (स्मार्ट पीडीएस) को राज्य में लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गयी.
