रांचीः हेमंत सरकार को राज्यपाल के तरफ से फिर से निराशा हाथ लगी है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दूसरी बार झारखंड स्थानीय नीति विधेयक को फिर से लौटा दिया है। राज्यपाल ने यह कहकर विधेयक लौटाया है कि इसमें सरकार को फिर से एक बार पुनर्विचार करने की जरुरत है।
मालूम हो कि राज्यपाल ने इससे पहले भी एक बार विधेयक को सरकार को वापस कर दिया था। विधेयक के अनुसार झारखंड सरकार की थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियां केवल स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगी।
सरकार 5 साल के लिए आरक्षित कर सकती है पद
जिसके बाद अटॅार्नी जनरल ने कहा है कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में बाहर के लोगों को वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि सभी चीजों में स्थानीय व्यक्तियों को सामान प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
हालांकि राज्यपाल ने हेमंत सरकार से कहा है कि सरकार चाहे तो स्थानीय लोगों के लिए थर्ड और फोर्थ ग्रेड के पद 5 साल के लिए आरक्षित कर सकती है।
