पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज यानी मंगलवार को बिहार कैबिनेट की मीटिंग बुलाई थी। मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। बैठक में सभी विभागों के मंत्री शामिल हुए। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में 4,315 नए पद बनाए गए। पटना जू में फिर से टॉय ट्रेन चलेगी। पटना जू में 1977 से चल रहीं टॉय ट्रेन को फिर से चलाया जाएगा। दानापुर रेल इसका निर्माण कराएगा। नौ लाख 88 हजार का बजट है। चार कोचेज होंगे। ट्रैक बिछाया जाएगा।
आपको बता दें कि कैबिनेट में यह निर्णय हुआ कि बिहार की कंपनी को टेंडर मिलेगा। बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एल-1 से अधिक दर वाले कंपनी को टेंडर मिलेगा। एक साल पुरानी कंपनी को भी लाभ मिलेगा। कंपनियों को 15 फीसदी तक की छूट मिलेगी। खरीद अधिमानता नीति-2024 को भी स्वीकृति दी गई। बता दे कि नीतीश कैबिनेट ने उद्योग, ऊर्जा, योजना एंव विकास, कला संस्कृति एवं युवा, खान एवं भूतत्व, खेल, श्रम संसाधन, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, परिवहन, पर्यटन, पंचायती राज, राजस्व एवं भूमि सुधार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा, वित्त, वाणिज्य कर, स्वास्थ्य और गृह विभाग से जुड़े कुल 36 प्रस्तावों को स्वीकृति दी है।
बिहार सरकार ने उद्योग नीति में बड़ा बदलाव किया है। बिहार की कंपनी को टेंडर मिलेगा। बिहार में जीएसटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एल वन से अधिक दर रहने वाले कंपनी को टेंडर दिया जाएगा। एक साल पुरानी कंपनी को भी लाभ मिलेगा। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य सरकार के इस प्रावधान से बिहार की कंपनियों को मौका मिलेगा। अभी बिहार के बाहर की कंपनियों को टेंडर ज्यादा मिल रहा है। बिहार की कंपनियों को पंद्रह फीसदी तक की छूट भी मिलेगी। एल टू कंपनी को इससे फायदा होगा। वहीं, बिहार खरीद अधिमानता नीति 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। अवैध खनन की सूचना देने वाले लोगों को सरकार इनाम देगी। ट्रैक्टर की सूचना देने पर 5 हजार और ट्रक जैसे अन्य बड़े वाहन की सूचना देने पर 10 हजार दिया जाएगा। वहीं, बिहार के टूरिस्ट प्लेस पर रहने की सेवा में वृद्धि करने जा रही है। दो से बाहर बेड के मकान का निबंधन करना होगा। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट देना होगा। इससे मकान मालिक को फायदा मिलेगा।
राज्य सरकार ने सड़कों पर गाड़ियों की गति निर्धारण के लिए परिवहन विभाग को सौंपा है। एक्सीडेंट को रोकने के लिए यह किया गया है। अटल पथ, गंगा पथ जैसी सड़कों पर गति निर्धारण होगा। कमेटी का गठन किया गया है। सरकारी सेवकों के मेडिकल रिवर्समेंट का प्रावधान बदला है। आश्रित में सौतेले को लाभ नहीं मिलेगा। आश्रित में माता-पिता, पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, नाबालिग और भाई-बहन को सुविधा मिलेगी। 25 साल तक के अनमैरेज बेटे को लाभ मिलेगा। अनमैरेड बेटी को आश्रित माना जाएगा। मुख्यमंत्री परिवहन योजना को भी एक्सटेंड किया गया है। 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड किया गया है।
हर घर नल जल योजना पीएचईडी विभाग को ट्रांसफर किया गया है। नल जल योजना को मरम्मत के लिए एक लाख आठ हजार प्रति यूनिट खर्च किया जाएगा। तीन हजार छह सौ 11 करोड़ खर्च होगा। जमुई में पॉलिटेक्निक कॉलेज में 300 बेड का बॉयज हॉस्टल बनेगा। जी प्लस-5 का हॉस्टल बनेगा। 250 बेड का महिला हॉस्टल भी बनेगा। कुल 72.61 करोड़ खर्च आएगा। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना को स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट ने हैंडलम निदेशालय बनाने का फैसला लिया गया। पदों का सृजन किया गया। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में 102 पदों का सृजन किया गया है।
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अविनाश सिंह की रिपोर्ट
