रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर रिट पर सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी।
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कई बड़े मामलों की जांच के बाद राज्य सरकार को पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजे थे। हालांकि, राज्य सरकार ने दो साल से अधिक समय बीतने के बावजूद इन मामलों में कोई कदम नहीं उठाया। इसी को लेकर ईडी ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल की और सीबीआई द्वारा एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
ईडी ने रांची जमीन घोटाला, मनरेगा घोटाला, कोयला आवंटन घोटाला, शराब और बालू घोटाला समेत 13 अलग-अलग मामलों में राज्य सरकार को दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र भेजे थे।
राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते ईडी ने राज्य सरकार, मुख्य सचिव, डीजीपी और एसीबी डीजी को इस मामले में पार्टी बनाया है। ईडी ने मनरेगा घोटाला, अवैध खनन, ग्रामीण विकास विभाग में मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन घोटाले में सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़, टेंडर घोटाला और कोयला आवंटन घोटाले जैसे गंभीर मामलों में कार्रवाई की मांग की है।
हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के बाद अब इन मामलों में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।
