संसद का शीतकालीन सत्र हंगामेदार रहने के आसार, पेश होगा कृषि कानून वापसी बिल, जानिए और कौन सा बिल होगा पेश

नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो अगले 23 दिसंबर तक चलेगा. इस दौरान कामकाज के कुल 19 दिन होंगे. इस बीच कुल 30 बिल संसद में पेश किए जाएंगे, जिनमें एक कृषि कानून वापसी संबंधी बिल भी है, जिस पर पूरे देश की नजर लगी हुई है. लेकिन, शीतकालीन सत्र भी विपक्ष के अड़ियल रुख के चलते हंगामेदार रहने के आसार है.

पहले ही दिन सरकार कृषि कानूनों की वापसी का बिल पेश करेगी. जानकारी के मुताबिक, इस बिल को पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा और उसके बाद आज ही इसे राज्यसभा में भी पेश करने की तैयारी है. इसे देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है.

कृषि कानूनों की वापसी का बिल आने के बाद भी संसद में आज हंगामा होने के आसार हैं, क्योंकि विपक्ष MSP पर कानून बनाने की मांग कर सकता है. किसान MSP पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हैं और इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है.

संसद का ये सत्र आज से शुरू हो रहा है जो 23 दिसंबर तक चलेगा. करीब महीनेभर तक चलने वाले शीतकालीन सत्र में सरकार 26 बिल पेश करेगी. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला (Om Birla) ने ट्ववीट कर सभी दलों से सहयोग करने की अपील की.

शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले प्रमुख बिल

कृषि कानूनों की वापसी के अलावा सरकार क्रिप्टोकरंसी पर रेगुलेशन को लेकर बिल भी पेश करेगी. ये बिल कुछ प्राइवेट क्रिप्टोकरंसी को बैन करने और RBI की डिजिटल करंसी को अलाउ करने की इजाजत देगा.
इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर जॉइंट कमेटी की रिपोर्ट को भी लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाएगा.
इस सत्र में संशोधित नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्स्टेंस बिल भी पेश होगा. साथ ही सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (अमेंडमेंट) बिल को भी पेश किया जाएगा. सेंट्रल विजिलांस कमीशन (अमेंडमेंट) बिल सीबीआई और सीवीसी के डायरेक्टर्स का कार्यकाल बढ़ाने की इजाजत देगा.
इसके अलावा उत्तर प्रदेश में SC और ST लिस्ट में संशोधन करने की इजाजत देने वाला संविधान संशोधन बिल भी पेश हो सकता है. इसी तरह का एक और बिल भी पेश होगा जो त्रिपुरा में SC-ST की लिस्ट में संशोधन करने की अनुमति देगा.

और कौन-कौन से बिल पेश हो सकते हैं

असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल, 2020
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) बिल, 2021
मैंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजंस (अमेंडमेंट) बिल, 2019
बैंक लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2021
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज (अमेंडमेंट) बिल, 2021
इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ची (सेकंड अमेंडमेंट) बिल, 2021
कैंटोनमेंट बिल, 2021
इंटर सर्विस ऑर्गनाइजेशन (कमांड, कंट्रोल एंड डिसिप्लीन) बिल, 2021
एमिग्रेशन बिल, 2021
पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021
नेशनल डेंटल कमिशन बिल, 2021
इंडियन मैरिटाइम फिशरीज बिल, 2021
मेट्रो रेल (कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मैंटेनेंस) बिल, 2021
नेशनल नर्सिंग मिडवाइफरी कमिशन बिल, 2021
हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज (सैलरीज एंड कंडीशन ऑफ सर्विस) अमेंडमेंट बिल, 2021
इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल, 2021
एनर्जी कन्जर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2021
नेशनल ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी बिल, 2021
ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन (प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल, 2021
नेशनल एंटी-डोपिंग बिल, 2021
मीडिएशन बिल, 2021
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