One Nation One Election: खबर दिल्ली से है। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र, एक चुनाव (One Nation One Election) विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। इससे पहले खबर आयी थी कि संसद के चालू सत्र या अगले सत्र में ‘एक देश एक चुनाव’ (One Nation One Election) विधेयक पेश हो सकता है। इसको लेकर केंद्र सरकार तैयारी कर रही है।
One Nation One Election बिल को कैबिनेट से मंजूरी
दरअसल, अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट की है कि लोकसभा और राज्य चुनाव एक साथ कराने की दिशा में कदम उठाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
बिल को जेपीसी को भेजने की योजना
वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इस बिल पर गहन विचार-विमर्श करने और व्यापक आधार पर आम सहमति बनाने के लिए केंद्र सरकार विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने की योजना बना रही है। जेपीसी इस परिवर्तनकारी प्रस्ताव पर सामूहिक सहमति की आवश्यकता पर बल देते हुए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा करेगी।
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का इरादा चर्चा में विभिन्न हितधारकों को शामिल करने का भी है। सभी राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों को बुद्धिजीवियों, विशेषज्ञों और नागरिक समाज के सदस्यों के साथ अपना विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, आम जनता से इनपुट मांगा जाएगा।
विचार-विमर्श के दौरान विधेयक के मुख्य पहलुओं, इसके लाभों और देश भर में एक साथ चुनाव को लागू करने के तार्किक तरीकों सहित की गहन जांच की जाएगी। संभावित चुनौतियों का समाधान करके और विविध दृष्टिकोण एकत्र करके सरकार को इस पहल पर राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने की उम्मीद है।
बार-बार होने वाले चुनावों से जुड़ी लागतों और व्यवधानों को कम करने के लिए ‘एक देश एक चुनाव’ (One Nation One Election) की अवधारणा को एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में पेश किया गया है। हालांकि सरकार व्यापक समर्थन हासिल करने को लेकर आशावादी बनी हुई है, लेकिन इस प्रस्ताव से तीव्र राजनीतिक बहस छिड़ने की उम्मीद है। विपक्षी दल इसकी व्यवहार्यता और संघवाद पर प्रभाव के बारे में चिंता जता रहे हैं।
