बड़गांई जमीन घोटाला: जेल में बंद 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ी

रांची: बड़गांई में 8.46 एकड़ जमीन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद 11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी आरोपियों को पीएमएलए कोर्ट में पेश किया।

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी
पीएमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी आरोपियों को पेश किया गया, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने का आदेश दिया। जल्द ही इन आरोपियों को पुलिस पेपर सौंपे जाएंगे, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया को गति मिल सकेगी।

11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा
11 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 15 अप्रैल तक बढ़ा

जमानत पर चल रहे आरोपियों की उपस्थिति
मामले में जमानत पर चल रहे आरोपियों ने भी अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो इस मामले में जमानत पर हैं, की ओर से उनके वकील ने कोर्ट में पेश होकर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए।

आरोपियों को पुलिस पेपर सौंपे जाएंगे
इस मामले में आरोपित व्यक्तियों की सूची निम्नलिखित है, जिन्हें जल्द ही पुलिस पेपर सौंपे जाएंगे:

  1. भानु प्रताप प्रसाद – निलंबित राजस्व कर्मचारी
  2. अंतु तिर्की – झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नेता
  3. मो. सद्दाम
  4. मो. अफसर अली
  5. विपिन सिंह
  6. प्रियरंजन सहाय
  7. इरशाद अख्तर
  8. शेखर कुशवाह
  9. मो. इरशाद – हजारीबाग कोर्ट कर्मी
  10. तापस घोष – कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के कर्मी
  11. संजीत कुमार – चौकीदार

मामले की पृष्ठभूमि
बड़गांई अंचल में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुए घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच शुरू की थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और सबूत सामने आए, जिसके आधार पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सरकारी दस्तावेजों में हेरफेर कर बड़े पैमाने पर जमीन की हेराफेरी की गई थी।

अगली सुनवाई और संभावित कार्रवाई
इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी, जहां पुलिस द्वारा आरोपियों को दस्तावेज सौंपने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद, अदालत में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू होगी। प्रवर्तन निदेशालय और झारखंड पुलिस इस मामले में विस्तृत जांच कर रही है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है।

बड़गांई अंचल भूमि घोटाले को लेकर झारखंड की राजनीति में हलचल मची हुई है। विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर सरकार पर निशाना साध रहा है और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। वहीं, जांच एजेंसियां घोटाले में शामिल सभी व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए तत्पर हैं।

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