पटना : बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तहत बनने वाली सड़कों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। केंद्र की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज केंदीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री कमलेश पासवान पटना में थे। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात स्पष्ट रूप से कही कि जो राज्य जितनी जल्दी अपनी सड़कों का सर्वे करके भेजेगा, उतनी जल्दी केंद्र की ओर से सड़कों के मजबूतीकरण और निर्माण के लिए फंड जारी किया जाएगा। कमलेश पासवान ने बताया कि जम्मू कश्मीर सर्वे रिपोर्ट भेजने वाला पहला राज्य है।
चौथे चरण के लिए सर्वे रिपोर्ट जल्द भेजे बिहार
केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि सड़कों का निर्माण लगातार चलने वाली प्रकिया है। सड़क निर्माण केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। पासवान ने बताया कि केंद्र की ओर से सड़क निर्माण में पहले, दूसरे और तीसरे चरण का काम पूरा हो चुका है। अब हम चौथे चरण में प्रवेश करने वाले हैं। चौथे चरण के तहत देशभर में लगभग 45 हजार किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इसकी अनुमानित लागत 76 हजार करोड़ रुपए है। इसके लिए सर्वेक्षण का काम जारी है। जैसे ही राज्य सरकारें अपना सर्वे रिपोर्ट भेजेंगी, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
राज्यों ने हमें सर्वे रिपोर्ट और क्लियरेंस भेज दिया है, वहां हमने फंड जारी कर दिया है – कमलेश पासवान
केंद्रीय मत्री कमलेश पासवान ने कहा कि जिन राज्यों ने हमें सर्वे रिपोर्ट और क्लियरेंस भेज दिया है, वहां हमने फंड जारी कर दिया है। बिहार सरकार से भी मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी सर्वे रिपोर्ट भेजें ताकि हम वहां भी जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर सकें।
केंद्र सरकार का लक्ष्य, बेहतर कनेक्टिविटी
केंद्रीय मंत्री ने बातचीत के दौरान बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के विकास के विजन को लेकर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। देश की सड़कों का विकास उनकी प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि पिछले 11 सालों के दौरान भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य मंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार का लक्ष्य हर गांव और हर कस्बे तक बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं पहुंचाना है, ताकि देश के हर नागरिक को विकास का लाभ मिल सके।
केंद्र पर बकाया इतनी राशि – मंत्री श्रवण कुमार
बैठक में मंत्री श्रवण कुमार ने मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) की लंबित मजदूरी और सामग्री मद में बकाए की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि इस मद में 200 करोड़ रुपए मजदूरी के रूप में बकाया हैं। वहीं, 2007 करोड़ रुपए की देनदारी सामग्री मद में केंद्र के पास लंबित है।
लाखों परिवार आवास योजना से वंचित
इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अनुसूचित जनजाति, दलित और अति पिछड़े वर्गों के लाखों परिवारों को अब तक आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्होंने विशेष तौर पर बताया कि अनुसूचित जनजाति समुदाय के 24 लाख परिवार अब भी बेघर हैं। वहीं, राज्य सरकार के सर्वेक्षण में सामने आया है कि बिहार में कुल 94 लाख परिवार बेघर हैं, जिनके आवास की व्यवस्था करना आवश्यक है। मंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र सरकार की ओर से तय किए गए नए मानकों को कम किया गया है। इसके तहत बेघर परिवारों की संख्या में और वृद्धि होगी। श्रवण कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत सभी बकाया आवासों के शीघ्र आवंटित करने की मांग की है।
खेलों को ग्रामीण विकास से जोड़ने की पहल
बैठक के दौरान ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार में एक अनूठी पहल की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार मनरेगा के माध्यम से 6,800 खेल मैदानों का निर्माण करवा रही है। इसके लिए भी केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की गई है, ताकि ग्रामीण युवाओं को खेल के लिए बेहतर अवसर दिए जा सकें। बैठक में ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह और केंद्र और राज्य के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
जमीनी योजनाओं से गुजरेगा भारत विकास का रथ – श्रवण कुमार
आज पटना के पुराना सचिवालय में हुई बैठक के दौरान बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार स्पष्ट किया कि ग्रामीण भारत के विकास का रास्ता जमीनी योजनाओं से ही होकर गुजरेगा। जो केंद्र सरकार के सहयोग और मजबूती के बिना संभव नहीं है। राज्य के करोड़ों ग्रामीण परिवारों की उम्मीदें भी केंद्र से जुड़ी हैं।
ग्राफिक के लिए संक्षेप में
– प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के चौथे चरण में 45 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण प्रस्तावित।
– अनुमानित लागत 76 हजार करोड़ रुपए।
– केंद्र सरकार ने कई राज्यों को फंड जारी किया, बिहार से अपेक्षित है शीघ्र सर्वे रिपोर्ट।
– प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास पर विस्तृत चर्चा की है।
– हर गांव तक बेहतर कनेक्टिविटी केंद्र सरकार की प्राथमिकता।
मनरेगा से संबंधित बकाया
मजदूरी मद में बकाया राशि : 200 करोड़ रुपए
सामग्री मद में बकाया राशि : 2,007 करोड़ रुपए
आवास योजना से संबंधित डाटा
अनुसूचित जनजाति समुदाय के बेघर परिवार : 24 लाख रुपए
बिहार में कुल बेघर परिवार (सर्वे अनुसार) : 94 लाख रुपए
(नए मानकों के बाद संख्या बढ़ने की संभावना)
इसके लिए भी मांगा गया सहयोग
मनरेगा के तहत निर्माणाधीन खेल मैदानों की संख्या : 6,800
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