रांची: झारखंड में शहरी निकाय चुनाव की राह अब साफ होती दिख रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंप दी। शुक्रवार को यह रिपोर्ट नगर विकास विभाग को सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में मतदाताओं का सामाजिक गणित ओबीसी के पक्ष में है।
रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी निकायों में सामान्य वर्ग के मतदाता 34.82%, बीसी-1 (OBC-I) 31.36%, बीसी-2 (OBC-II) 14.34%, अनुसूचित जाति (SC) 11.24% और अनुसूचित जनजाति (ST) 8.24% हैं। इस रिपोर्ट को संत जेवियर कॉलेज, रांची की टीम ने तैयार किया और कॉलेज के प्राचार्य रॉबर्ट प्रदीप कुजूर ने इसे आयोग को सौंपा।
आयोग अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट का कार्य पूरा होने के साथ ही शहरी निकाय चुनाव पर से रोक हट गई है। अब अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। उन्होंने रिपोर्ट तैयार करने में योगदान देने वाली टीम की सराहना की।
आयोग की अनुशंसा के मुताबिक शहरी निकाय क्षेत्रों में 50% आरक्षण की सीमा के भीतर वार्डवार आरक्षण लागू होगा। इसके लिए समेकित रिपोर्ट तैयार कर कैबिनेट से मंजूरी लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
