कैमूर : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जगजीवन स्टेडियम भभुआ में कैमूर जिला के एनडीए कार्यकर्ताओं के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को बिहार में हमारी सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज कायम है। प्रारंभ से ही हमलोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं।
आप सभी अवगत हैं कि पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहले बिहार का बहुत बुरा हाल था। शाम के बाद लोग घरों से बाहर निकलने में डरते थे। समाज में काफी झगड़ा होता था। पढ़ाई और इलाज की कोई सुविधा नहीं थी। सड़कें जर्जर थी। बिजली की आपूर्ति भी बदहाल थी। अब प्रदेश में किसी प्रकार का डर और भय का वातावरण नहीं है। चारों तरफ शांति का माहौल कायम है।
हमलोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कराई – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमलोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू कराई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब हिंदू-मुस्लिम के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं होता है। मंदिरों में पहले चोरी की घटनाएं हुआ करती थी। जिसको देखते हुए वर्ष 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी भी की जा रही है। हर तबके को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है।
शिक्षा की स्थिति में सुधार लाने के लिए बड़ी संख्या में स्कूल खोले गए और शिक्षकों की बहाली की गई। बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के माध्यम से दो लाख 58 हजार सरकारी शिक्षकों की बहाली की गई है और आगे भी शिक्षकों के बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षकों की मामूली परीक्षा लेकर उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जा रहा है। अबतक दो लाख 62 हजार नियोजित शिक्षक सरकारी बन चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा- वर्ष 2005 से पहले बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं काफी बदहाल थी
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से पहले बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं काफी बदहाल थी। उस समय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 39 मरीज हर माह इलाज कराने पहुंचते थे। हम लोगों ने वर्ष 2006 से सभी सरकारी अस्पतालों में दवा एवं इलाज की मुफ्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। जिसका परिणाम है कि अब प्रतिमाह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में औसतन 11 हजार 600 मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। बिहार में पहले मात्र छह मेडिकल कॉलेज थे।
अब इनकी संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 20 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, शेष जिलों में भी मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में कार्य जारी है। हर प्रकार से विकास का काम किया जा रहा है। सभी छह पुराने मेडिकल कॉलेजों में से पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल का विस्तार करके उसे 5400 बेड व अन्य पांच पुराने मेडिकल कॉलेज को भी 2500 बेड का बनाया जा रहा है।
आईजीआईएमएस का विस्तार करके उसे तीन हजार बेड का बनाया जा रहा है। अब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं समय पर उपलब्ध हो रही है। सरकारी अस्पतालों में ठीक ढंग से उपचार हो रहा है। इलाज के लिए अब किसी को मजबूरी में बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है।
राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है – नीतीश
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। हमलोगों ने वर्ष 2016 में बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से पटना पहुंचने का छह घंटे का लक्ष्य निर्धारित किया था। उस लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। अब बिहार के किसी भी कोने से पांच घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015 में सात निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है।
वर्ष 2020 से सात निश्चय-2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेलीमेडिसिन, बाल हृदय योजना पर तेजी से काम चल रहा है। बिहार में शुरू से ही युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच 8 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गयी। फिर वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देना तय किया गया।
सरकार इस पर लगातार काम कर रही है और अब तक 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 39 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इस प्रकार दोनों को मिलाकर 49 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दे दिया गया है। चुनाव से पहले ही 50 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार मिल जाएगा। हमलोगों ने अब तय किया है कि अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा- महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू से ही विशेष ध्यान दिया गया है
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू से ही विशेष ध्यान दिया गया है। हमलोगों ने वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण देना शुरू किया है। इसके तहत अब तक चार चुनाव हो चुके हैं। बड़ी संख्या में महिलायें चुनकर आ रही हैं। पहले की सरकार में जो लोग थे, उनलोगों ने महिलाओं के उत्थान हेतु कोई काम नहीं किया लेकिन अपने जब हटे तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया।
वर्ष 2013 से बिहार पुलिस की बहाली में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी।
वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे जीविका नाम दिया
वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया जिसे जीविका नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या लगभग 11 लाख हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या एक करोड़ 40 लाख है। वर्ष 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू कराया गया है, जिनकी संख्या 37 हजार हो गई है, जिनसे अबतक तीन लाख 85 हजार जीविका दीदियां जुड़ चुकी हैं।
शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह का गठन लगातार जारी है। हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है। चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा- मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई गई जिसमें लोगों की आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई है। इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित एवं मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हैं।
इन परिवारों के रोजगार हेतु दो लाख रुपए की दर से आर्थिक मदद देना शुरू किया और इस सहायता को पांच वर्षों में सभी लोगों को देना था। हमलोगों ने अब तय कर दिया है कि इन सभी परिवारों को एक साथ सहायता दी जायेगी जिसके लिए उच्चस्तरीय समिति बनाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा- बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आप सभी के सहयोग से बिहार इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का विकास तेजी से हो रहा है और आप सभी के सहयोग से बिहार इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। वर्ष 2024 के दिसंबर एवं 2025 के जनवरी-फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है, जिन पर 50 हजार करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। हाल में हमने कुछ नये कदम उठाए हैं जिससे सभी लोगों को काफी फायदा होगा।
गांवों में शादी समारोह आयोजित करने के लिए सरकार प्रदेश के प्रत्येक पंचायत में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। इन पर चार हजार 26 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जीविका दीदियों को बैंकों से मिलने वाली ऋण के ब्याज को 10 प्रतिशत से घटाकर सात प्रतिशत कर दिया गया है। जीविका के सभी कर्मियों को मिलने वाली राशि को बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। दीदी की रसोई में खाने की कीमत को 40 रुपए से घटाकर 20 रुपए कर दिया गया है। हमलोगों ने पंचायत के सभी प्रतिनिधियों, आशा कर्मी, रसोईया, आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका, कृषि सलाहकार आदि के मानदेय में बढ़ोतरी की है।
‘वृद्धजनों, दिव्यांगजनों व विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है’
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा होगा। वर्ष 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली की आपूर्ति की जा रही है। हमलोग अब सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रहे हैं।
सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगाये जाएंगे। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की स्वीकृति दी गयी है जिससे जीविका दीदियों सहित सभी महिलाओं को फायदा होगा। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10 हजार रुपए की राशि दी जाएगी।
जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें दो लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह काम इसी सितंबर माह से शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार का बजट लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2005-06 में नई सरकार बनने के समय राज्य का बजट मात्र 28 हजार करोड़ रुपए ही था जिसे वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 34 हजार करोड़ रुपए किया गया और यह बढ़ते-बढ़ते अब तीन लाख 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है – नीतीश
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। 2024 के केन्द्रीय बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की थी। 2025 के केन्द्रीय बजट में भी बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय स्तर के खाद्य प्रसंस्करण संस्थान की स्थापना एवं पटना आईआईटी के विस्तार की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया जा रहा है।
इस वर्ष खेलों इंडिया यूथ गेम्स 2025 के आयोजन का जिम्मा बिहार को मिला जो गौरव की बात है। प्रधानमंत्री का कई बार बिहार आगमन हुआ है और उन्होंने विकास के कई कार्यों का उद्घाटन/शिलान्यास किया है। इन सबके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा- 2005 से पहले कैमूर जिला की स्थिति काफी दयनीय थी
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले कैमूर जिला की स्थिति काफी दयनीय थी। अपराध चरम पर था, समाज में काफी विवाद होता था। हमलोगों ने यहां विकास के अनेक काम कराए हैं। अब शांति का माहौल कायम है। कानून का राज है। कैमूर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, महिला आईटीआई, सभी अनुमंडलों में आईटीआई, जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। भभुआ में सदर अस्पताल का निर्माण कराया गया है।
यहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों का निर्माण, कर्पूरी छात्रावास, बड़ी संख्या पुलों एवं पथों का निर्माण तथा कई सड़कों का चौड़ीकरण कराया गया है। मोहनिया-आरा फोर लेन पथ का निर्माण कराया गया है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत भभुआ एवं मोहनिया शहर में दुर्गावती जलाशय पाइप लाइन के जरिए पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। इसकी प्राकलित राशि 198 करोड़ रुपए है।
कैमूर जिले में सिंचाई सुविधाओं का भी काफी विस्तार किया गया है। यहां स्थित मां मुंडेश्वरी मंदिर काफी प्राचीन, ऐतिहासिक एवं पवित्र स्थल है। यहां सालों भर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजन एवं दर्शन करने पहुंचते हैं। यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई काम कराए गए हैं। कैमूर जिले में 103 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण कराया गया है।
बचे हुए पंचायत सरकार भवनों के निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, जो इसी साल पूरा हो जाएगा। 18 फरवरी 2025 को प्रगति यात्रा के दौरान हम यहां आए थे। उस समय जो कमियां बताई गई उन्हें दूर करने के लिए 10 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिस पर काम चल रहा है। अधौरा प्रखंड में डिग्री कॉलेज तथा कैमूर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है। मोहनिया में बाईपास का निर्माण, कैमूर जिले में प्रेक्षागृह का निर्माण तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण, आठ प्रखंड सह अंचल कार्यालय के भवनों का निर्माण सहित अन्य काम कराए जा रहे हैं।
यह भी देखें :
भभुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य कराए गए हैं – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि भभुआ विधानसभा क्षेत्र में विकास के अनेक कार्य कराए गए हैं। यहां स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक संस्थानों और कई पथों का निर्माण कराया गया है। रामपुर प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। 287 ग्रामीण पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली दी जा रही है। बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ग्रिड उपकेंद्र, तीन विद्युत उपकेंद्र, कृषि कार्य हेतु आठ कृषि फीडर और सिंचाई के लिए आहर, पइन, वीयर का निर्माण/जीर्णोद्धार कराया गया है।
यहां अटल कला भवन का भी निर्माण कराया गया है। इन सबके बावजूद यदि कोई कमियां रह गई है तो उसकी जानकारी आप सभी दें, उन कमियों को भी दूर किया जाएगा। केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग मिल रहा है। बिहार निरंतर आगे बढ़ रहा है। आप सभी के सहयोग से बिहार आगे बढ़ता रहेगा और देश की प्रगति में अपना अहम योगदान देगा।
CM नीतीश के साथ मंत्री, सांसद, विधायक सहित कई अधिकारी रहे मौजूद
संवाद कार्यक्रम में स्थानीय जन प्रतिनिधियों, नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को फूलों की बड़ी माला पहनाकर तथा अंगवस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। कार्यक्रम को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राज्यसभा सांसद सह जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान, विधायक भरत बिंद, विधायक अशोक कुमार सिंह, विधायक संगीता कुमारी, भाजपा जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे, जदयू जिलाध्यक्ष अजय कुमार पटेल, लोजपा (आर) जिलाध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिलाध्यक्ष उमाशंकर कुशवाहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सुधांशु सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे।
यह भी पढ़े : युवाओं के लिए सुनहरा अवसर : छह अक्टूबर से नि:शुल्क रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण…
Highlights
