झारखंड कैबिनेट ने JTET 2026 नियमावली के पुराने प्रस्ताव को मंजूरी दी। भोजपुरी, मगही और अंगिका को फिलहाल शामिल नहीं किया गया, कमेटी करेगी फैसला।
JTET 2026 Rules Update रांची: झारखंड में लंबे इंतजार के बाद आयोजित हो रही शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) नियमावली 2026 के पुराने प्रस्ताव को ही राज्य कैबिनेट ने घटनोत्तर स्वीकृति दे दी है। इस नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है, जबकि पहले से शामिल जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को यथावत रखा गया है।
मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस निर्णय के बाद भाषा को लेकर चल रही राजनीतिक और सामाजिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है।
Key Highlights:
झारखंड कैबिनेट ने JTET 2026 नियमावली के पुराने प्रस्ताव को मंजूरी दी
भोजपुरी, मगही और अंगिका को फिलहाल क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल नहीं किया गया
इन तीन भाषाओं पर निर्णय के लिए अलग कमेटी बनाई जाएगी
21 अप्रैल से JTET परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू
10 साल बाद राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हो रही है
JTET 2026 Rules Update:भोजपुरी, मगही और अंगिका पर बनेगी अलग कमेटी
सूत्रों के अनुसार कैबिनेट बैठक में यह तय किया गया कि भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा सूची में शामिल करने के लिए एक अलग कमेटी बनाई जाएगी। यह कमेटी तय करेगी कि ये तीनों भाषाएं क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में आती हैं या नहीं।
यदि कमेटी अपनी अनुशंसा में इन भाषाओं को शामिल करने की बात कहती है, तो बाद में इन्हें भी सूची में जोड़ा जा सकता है। फिलहाल इन भाषाओं के अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा।
JTET 2026 Rules Update:10 साल बाद हो रही है JTET परीक्षा
राज्य में लगभग 10 वर्ष बाद झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इससे पहले वर्ष 2016 में JTET परीक्षा हुई थी। इस बार परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू हो चुकी है।
परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है। चूंकि पिछली परीक्षा को 10 वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए अभ्यर्थियों को आयु सीमा में लगभग 9 वर्ष की छूट का लाभ मिलेगा। इससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना है।
JTET 2026 Rules Update:पिछली कैबिनेट में हुआ था विरोध
भाषा के मुद्दे पर भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किए जाने को लेकर पिछली कैबिनेट बैठक में वित्त मंत्री Radhakrishna Kishore और Deepika Pandey Singh ने प्रस्ताव का विरोध किया था। इसी कारण वह प्रस्ताव उस समय पारित नहीं हो सका था।
इसके बाद 28 अप्रैल की कैबिनेट बैठक में उसी पुराने प्रारूप को दोबारा लाया गया। बैठक के दौरान मंत्री दीपिका पांडेय ने कहा कि नियमावली को और बेहतर बनाया जा सकता था, लेकिन परीक्षा आयोजित करना भी जरूरी है।
हालांकि, कैबिनेट बैठक के बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से इस विषय पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं राधाकृष्ण किशोर इस बार बैठक में सक्रिय विरोध दर्ज नहीं करा सके।
यह फैसला अब राज्य के लाखों अभ्यर्थियों, खासकर भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषी युवाओं के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
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