गुमला: ज़िले के लिए सेंट्रल नोडल ऑफ़िसर और जॉइंट सेक्रेटरी (8वां केंद्रीय वेतन आयोग) अमित सतीजा (IAS) की अध्यक्षता में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम (ADP) और एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (ABP) को लेकर एक हाई-लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। मीटिंग के दौरान ज़िले के विकास संकेतकों की समीक्षा की गई और अधिकारियों को स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आजीविका के क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए ज़रूरी निर्देश दिए गए। यह मीटिंग चंदाली में नए कलेक्ट्रेट भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई। इसमें डिप्टी कमिश्नर दिलेश्वर महतो, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर अनिमेष रंजन, ज़िला योजना अधिकारी रमन कुमार, पिरामल फ़ाउंडेशन के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।
स्वास्थ्य और पोषण में सुधार पर विशेष ज़ोर
रिव्यू मीटिंग के दौरान, सेंट्रल नोडल ऑफ़िसर अमित सतीजा ने स्वास्थ्य संकेतकों के बारे में खास निर्देश दिए। उन्होंने ज़िले में गर्भवती महिलाओं के लिए एंटीनेटल केयर (ANC) रजिस्ट्रेशन की स्थिति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि ANC रजिस्ट्रेशन पिछले साल के 88 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गया है, लेकिन लक्ष्य 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करना है। नवजात शिशुओं में कम वज़न के मामलों पर चिंता जताते हुए, उन्होंने अधिकारियों को इसके मूल कारणों का पता लगाने और पोषण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, TB स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य केंद्रों पर सुविधाओं की उपलब्धता और डॉक्टरों की कमी को दूर करने पर भी ज़ोर दिया गया।
शिक्षा प्रणाली और डेटा की सटीकता पर ज़ोर
शिक्षा क्षेत्र की समीक्षा करते हुए, केंद्रीय अधिकारी ने कहा कि केवल एनरोलमेंट (नामांकन) के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की वास्तविक संख्या के बारे में सटीक डेटा इकट्ठा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए। साथ ही, सभी सरकारी स्कूलों में पीने का पानी, बिजली और चालू हालत में शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा करते हुए, अधिकारियों को विभिन्न योजनाओं की ज़मीनी स्थिति का पता लगाने के लिए फ़ील्ड इंस्पेक्शन करने का निर्देश दिया गया। मीटिंग में सॉइल हेल्थ कार्ड, पशु टीकाकरण, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा भी की गई।
औरापथ मॉडल विलेज का दौरा
मीटिंग के बाद, सेंट्रल नोडल ऑफ़िसर अमित सतीजा ने डुमरी एस्पिरेशनल ब्लॉक के मॉडल विलेज औरापथ का दौरा किया। उन्होंने नीति आयोग की मदद से चल रहे प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण किया। उन्होंने ‘पहल’ प्रोजेक्ट के तहत, खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूहों (PVTG) के परिवारों के लिए चलाई जा रही बकरी पालन, मुर्गी पालन और जल संरक्षण गतिविधियों की समीक्षा की। मशरूम की खेती करने वाले लाभार्थियों से बातचीत करते हुए, उन्होंने उनकी आमदनी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा, उन्होंने औरापथ आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के पोषण के स्तर और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया।
विकास योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए निर्देश
बैठक में प्रशासनिक चुनौतियों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने उन्हें ज़िले में ‘स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस’ और रुके हुए पेमेंट से जुड़े मुद्दों के बारे में जानकारी दी। केंद्रीय अधिकारी ने इन मामलों में ज़रूरी तालमेल बिठाने का भरोसा दिलाया। वहीं, डिप्टी कमिश्नर दिलेश्वर महतो ने अधिकारियों को सभी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर अनिमेष रंजन ने भी भरोसा दिलाया कि ज़िले के विकास संकेतकों (indicators) पर तकनीकी रूप से ध्यान देकर गुमला को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल करने की कोशिश की जाएगी।
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