पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज यानी थोड़ी देर पहले एक अणे मार्ग स्थित सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक चल रही थी जो कि खत्म हो गई है। इस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव के अलावा कई विभाग के मंत्री मौजूद थे। कैबिनेट की बैटक में पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्वीकृति मिली है। साथ ही कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मधुबनी, सिवान, पटना, नवादा और औरंगाबाद में निजी विश्वविद्यालय बनेगा।
सरकार ने 5 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को मंजूरी दे दी है
बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ने विभिन्न जिलों में पांच नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए नए अवसर मिलेंगे और स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार होगा।
संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों और मानकों के तहत विश्वविद्यालय संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है
सीएम सम्राट चौधरी की ओर से बताया गया कि मधुबनी जिले में शांजा विश्वविद्यालय, सिवान में एक नए निजी विश्वविद्यालय, नवादा जिले के अशोक नगर में एसए विश्वविद्यालय, पटना में हिमालय विश्वविद्यालय और औरंगाबाद के जसोइया मोड़ में सीतयोग विश्वविद्यालय की स्थापना और संचालन किया जाएगा। संबंधित संस्थानों को निर्धारित नियमों और मानकों के तहत विश्वविद्यालय संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है।
4 जिलों में बनेंगे नए न्यायालय भवन
कैबिनेट ने बिहार के चार जिलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी है। महाराजगंज (सिवान) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 34.33 करोड़ की स्वीकृति, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) में 20 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 53.02 करोड़ की स्वीकृति, बेगूसराय में 15 कोर्ट भवन (G+7) निर्माण के लिए 39.04 करोड़ और रजौली (नवादा) में 10 कोर्ट भवन, एमेनिटी भवन एवं हाजत भवन निर्माण के लिए 38.38 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है।
छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना
बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छपरा सीवरेज नेटवर्क परियोजना के लिए 76.48 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से छपरा शहर में सीवरेज प्रबंधन की व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
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