Bihar Panchayat Election: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे में अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 2011 की जनगणना के आधार पर पंचायत की सीमाएं तय करने का फैसला किया है। चुनाव प्रक्रिया के अगले चरण तभी शुरू होंगे जब पंचायतों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण (डिलिमिटेशन) पूरा हो जाएगा। मंत्री के अनुसार, पंचायत चुनाव प्रक्रिया में सीमाओं का पुनर्निर्धारण, आरक्षण सूची तैयार करना और चुनाव कराना जैसे चरण शामिल हैं। ये सभी प्रक्रियाएं राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में पूरी की जाती हैं। इसलिए, अभी पंचायत चुनाव के लिए कोई खास तारीख या समय बताना संभव नहीं है।
सीमाओं के पुनर्निर्धारण के बाद आगे बढ़ेगी चुनाव प्रक्रिया
दीपक प्रकाश ने कहा कि पंचायत चुनाव की आगे की तैयारियां तभी शुरू होंगी जब पंचायत की सीमाएं तय करने का काम पूरा हो जाएगा। सीमाओं के पुनर्निर्धारण के बाद, आरक्षण से जुड़ी प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जिससे चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि विभाग राज्य चुनाव आयोग को ज़रूरी मदद दे रहा है। सरकार यह पक्का करना चाहती है कि सीमाओं के पुनर्निर्धारण और आरक्षण से जुड़ा काम समय पर पूरा हो ताकि चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ सके।
गांवों तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने पर ज़ोर
पंचायती राज मंत्री ने कहा कि पंचायतों को मज़बूत करने के साथ-साथ सरकार ग्रामीण निवासियों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए भी काम कर रही है। सरकार की योजना है कि पंचायत स्तर पर लोगों को अलग-अलग योजनाओं और सेवाओं का फ़ायदा आसानी से मिल सके। इसके लिए गांव स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को मज़बूत करने के कदम उठाए जा रहे हैं।
‘पंचायत सरकार भवनों’ में कई सेवाएं मिलेंगी
सरकार एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रही है जिससे ग्रामीणों को सरकारी कामों के लिए कई दफ़्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके लिए ग्राम पंचायतों में ‘पंचायत सरकार भवन’ बनाए जा रहे हैं। योजना यह है कि इन भवनों को ग्रामीणों के लिए सरकारी सेवाओं के मुख्य केंद्र के तौर पर स्थापित किया जाए। मंत्री के अनुसार, मकसद पंचायत स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को मज़बूत करना और लोगों को उनके घर के पास सुविधाएं देना है।
मधेपुरा में 96 पंचायत सरकार भवन तैयार
मंत्री दीपक प्रकाश ने मधेपुरा ज़िले में पंचायत सरकार भवनों की स्थिति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में कुल 160 ग्राम पंचायतें हैं और उन सभी के लिए भवन निर्माण की जगहों को मंज़ूरी दे दी गई है। इनमें से 96 पंचायत सरकार भवन बनकर तैयार हो चुके हैं, जबकि 53 अन्य भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी भवनों के निर्माण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा, जिले की सभी 160 पंचायतों में RTPS सुविधाएँ चालू हैं।
75 जगहों पर ‘मोक्षधाम’ विकसित करने की योजना
मंत्री ने बताया कि मधेपुरा जिले में ‘मोक्षधाम’ (दाह-संस्कार/दफ़नाने की जगह) को बेहतर सुविधाओं से लैस करने की योजना पर भी काम चल रहा है। इस पहल के तहत, अंतिम संस्कार के लिए चबूतरे, पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। मोक्षधाम योजना के तहत जिले में 75 जगहों की पहचान की गई है। इस योजना में स्थानीय स्तर पर इन जगहों पर अंतिम संस्कार से जुड़ी ज़रूरी सुविधाएँ विकसित करना शामिल है।
‘सहयोग शिविर’ में 209 आवेदनों का समाधान
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आयोजित ‘सहयोग शिविर’ (जन-शिकायत निवारण शिविर) के बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि मधेपुरा जिले में पंचायती राज विभाग से संबंधित 221 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 209 आवेदनों का समाधान कर दिया गया है, जबकि 12 अभी भी लंबित हैं। मंत्री के अनुसार, लंबित आवेदनों का जल्द समाधान करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल, बिहार में अगले पंचायत चुनावों को लेकर स्थिति तभी स्पष्ट होगी जब परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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