RIMS Land Scam: एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रांची में राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) की कीमती सरकारी ज़मीन से जुड़ी कथित अनियमितताओं के मामले में अहम कार्रवाई की है। रविवार सुबह, ACB की एक टीम ने पूछताछ के लिए रांची के एक प्राइवेट बिल्डर शुभम साबू को हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें ACB मुख्यालय ले जाया गया और मामले के विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की गई। हालांकि, एजेंसी ने अभी तक उनकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सरकारी ज़मीन पर कथित अवैध कब्ज़े और निर्माण को लेकर चल रही लंबी जांच का हिस्सा है।
करोड़ों की सरकारी ज़मीन जांच के दायरे में
जांच एजेंसियों के अनुसार, यह मामला RIMS की लगभग 9.65 एकड़ सरकारी ज़मीन से जुड़ा है। इस ज़मीन की बाज़ार कीमत ₹100 करोड़ से ज़्यादा आंकी गई है। शुरुआती जांच से पता चला है कि कुछ लोगों ने कथित तौर पर जाली दस्तावेज़ों और अन्य तरीकों का इस्तेमाल करके ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की थी। ACB इस मामले में शामिल विभिन्न लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है और सरकारी रिकॉर्ड में पाई गई अनियमितताओं की प्रकृति की भी पड़ताल कर रही है।
अवैध निर्माण की जांच
जांच में यह बात भी सामने आई है कि विवादित ज़मीन पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। एजेंसी इस निर्माण के आधार और क्या इसके लिए ज़रूरी सरकारी मंज़ूरी ली गई थी, इसकी जांच कर रही है। इसके अलावा, जांच में निर्माण में किए गए निवेश, ज़मीन के मालिकाना हक के दस्तावेज़, वित्तीय लेन-देन और अन्य तकनीकी पहलुओं को भी शामिल किया गया है। अगर कोई अनियमितता साबित होती है, तो इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
मुख्य आरोपी की तलाश जारी
सूत्रों का कहना है कि जांच में प्रमोद महतो नाम के व्यक्ति की भूमिका भी अहम है। बताया जा रहा है कि वह अभी जांच एजेंसियों से बचकर भाग रहा है। उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है और संबंधित एजेंसियां सक्रिय रूप से उसकी तलाश कर रही हैं। जांच अधिकारी मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ों, ज़मीन हस्तांतरण की प्रक्रिया और शामिल लोगों के बयानों का मिलान कर रहे हैं ताकि घटनाओं के पूरे क्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके।
जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई होगी
ACB अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी चल रही है और सभी तथ्य जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ, दस्तावेज़ों की जांच और तकनीकी विश्लेषण पूरा होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। RIMS जैसे महत्वपूर्ण सरकारी संस्थान की ज़मीन से जुड़ा यह मामला प्रशासनिक और कानूनी दोनों दृष्टिकोणों से बेहद अहम माना जा रहा है। जांच एजेंसियां यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही हैं कि अगर सरकारी संपत्ति से जुड़ी कोई अनियमितता किसी भी स्तर पर हुई है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए।
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