पटना : बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है। जिसमें दोनों डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी, बिजेंद्र प्रसाद यादव सहित मंत्री के सभी मंत्री मौजूद हैं। साथ ही इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। विधान परिषद् के कार्यक्रम के बाद मंत्रिपरिषद् के सदस्य मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष में पहुंचे यहां कैबिनेट के अहम फैसले लिए गए।
राज्य के 31 बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण व समग्र विकास के लिए PPP मॉडल पर विकसित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई
वहीं कैबिनेट की बैठक में आधुनिक, सुरक्षित एवं पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए राज्य के 31 बस स्टैंडों के आधुनिकीकरण एवं समग्र विकास के लिए पीपीपी मॉडल पर विकसित किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया, मुंगेर, कटिहार, सहरसा, नवादा, मधुबनी व किशनगंज सहित राज्य के विभिन्न जिलों के बस स्टैंड शामिल हैं। इनका विकास आधुनिक यात्री प्रतीक्षालय, पार्किंग, व्यावसायिक सुविधाओं, डिजिटल सेवाओं, स्वच्छता एवं बेहतर यातायात प्रबंधन जैसी सुविधाओं के साथ किया जाएगा।
बैठक में 5 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु 5-5 एकड़ आवश्यक सरकारी भूमि को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है
आपको बता दें कि बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु पांच-पांच एकड़ आवश्यक सरकारी भूमि को उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इन पांच नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना से बिहार के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक शैक्षणिक संसाधन एवं बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध होगा।
स्वीकृत प्रस्तावों के अंतर्गत
– पूर्णिया पूर्व (मौजा–मधुबनी, जिला पूर्णिया)
– राजगीर (मौजा–पिलखी, जिला नालंदा)
– शेखपुरा (मौजा–नीमी, जिला शेखपुरा)
– मधेपुरा (मौजा–साहुगढ़, जिला मधेपुरा)
– मधुबनी (अंचल–राजनगर, मौजा–सतिहारपुर, जिला मधुबनी)
बक्सर स्थित केंद्रीय कारा परिसर में अवस्थित भगवान वामन मंदिर के विकास का लिया गया निर्णय
बिहार मंत्रीमंडल की बैठक में बक्सर स्थित केंद्रीय कारा परिसर में अवस्थित भगवान वामन मंदिर के विकास, सौंदर्यीकरण एवं श्रद्धालुओं के लिए सुगम प्रवेश व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। मंदिर परिसर हेतु भूमि को पृथक चिन्हित कर सुरक्षित रखने के लिए चहारदीवारी के साथ सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने और मंदिर परिसर के समुचित विकास का मार्ग प्रशस्त करने का निर्णय लिया गया है।
बिहार के लगभग 1100 श्रद्धालुओं के लिए 20 जुलाई 2026 से 2 दिवसीय ‘सोमनाथ यात्रा’ का आयोजन किया जाएगा
साथ ही कैबिनेट की बैठख में ‘सोमनाथ स्वाभिमान पर्व- 1000 वर्ष की अटूट आस्था’ के पावन अवसर पर बिहार के लगभग 1100 श्रद्धालुओं के लिए 20 जुलाई 2026 से दो दिवसीय ‘सोमनाथ यात्रा’ का आयोजन किया जाएगा। इस यात्रा के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई है।
नई विज्ञापन नियमावली को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने बिहार बाह्य विज्ञापन नियमावली-2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य के बाहर दिए जाने वाले विज्ञापन के विभिन्न माध्यमों में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता, आधुनिक तकनीक एवं संसाधन का प्रभावी उपयोग से सरकार की लोक कल्याणकारी नीति एवं कार्यक्रमों का जन जागरूकता के लिए व्यापक एवं प्रभावकारी प्रचार-प्रसार हो सकेगा। राज्य सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों, नीतियों, कार्यक्रमों का लोगों के बीच अधिक से अधिक संख्या में प्रचार करने के साथ ही प्रभावकारी लोक संवाद एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का पेशेवर तरीके से उपयोग करने में निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का उपयोग करने का अवसर मिलेगा।
पत्थर खनन के लिए शुरू होगी ई-निलामी
राज्य सरकार ने पत्थर खनन के लिए संबंधित भूखंडों की बंदोबस्ती ई-नीलामी सह निविदा के माध्यम से कराने की मंजूरी देने के साथ ही इसकी प्रक्रिया पूरी करने की शक्ति समाहर्ता को देने की मंजूरी दी है। इसके तहत अनुमोदित जिला सर्वेक्षण प्रतिवेदन में आंकलित वार्षिक खनन योग्य पत्थर की मात्रा में स्वामिस्व (रॉयल्टी) दर से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राशि में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर पहले वर्ष के लिए न्यूनतम सुरक्षित मूल्य का निर्धारण किए जाने की स्वीकृति दी गई है। स्वीकृति के बाद पत्थर खनन पट्टों में उपलब्ध पत्थर की मात्रा के आधार पर न्यूनतम सुरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इसके अलावा एक जुलाई से वीवी-जी राम जी योजना के लागू करने की मंजूरी प्रदान की गई है। इसके लिए बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी को नोडल एजेंसी के तौर पर स्वीकृति प्रदान की गई है।
बीरपुर हवाई अड्डा का होगा विकास
बीरपुर हवाई अड्डा को विकसित करने के लिए 88.83 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए राज्य स्कीम से 29 करोड़ 56 लाख 99 हजार रुपए मुआवजा राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण तथा अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संस्थाओं से राज्य सरकार की गारंटी पर 25 हजार करोड़ रुपए का वित्त पोषण प्राप्त करने के लिए आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार (आयडा) को प्राधिकृत करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
बक्सर कारा स्थित वामन भगवान मंदिर का होगा विकास
बक्सर में मौजूद केंद्रीय कारा की भूमि में एक एकड़ 90 डिसमिल जमीन को अलग करते हुए इस पर स्थित वामन भगवान मंदिर का विकास, सौंदर्यीकरण किया जाएगा। इसमें प्रवेश के लिए सहज व्यवस्था बनाने के उदेश्य से वामन भगवान मंदिर के लिए खासतौर से चिन्हित की गई है। मंदिर परिसर को तीन तरफ से 14 फीट कंटीले तार की चहारदीवारी का निर्माण कराया जाएगा।
पटना नगर निगम पहली बार नगर निगम बॉड जारी करने जा रहा है
वहीं, पटना नगर निगम पहली बार नगर निगम बॉड जारी करने जा रहा है। अन्य राज्यों में इस तरह के बॉड जारी किए गए हैं, लेकिन बिहार में यह बॉड पहली बार जारी की जा रही है। पटना जू में वन्यजीवों की सुरक्षा, प्रबंधन और देखभाल के लिए अन्य सुविधाएं की देखभाल के लिए 23 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान 51 हजार 923 करोड़ रुपये को राज्य की त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के बीच वितरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
राज्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 34 करोड़ 59 लाख की लागत पर गन्ना यांत्रिकरण योजना की शुरुआत की जाएगी
राज्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 में 34 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत पर गन्ना यांत्रिकरण योजना की शुरुआत की जाएगी। गन्ना उत्पादन को लाभकारी बनाने, कृषि लागत को कम करने और किसानों की आय में वृद्धि करने के उदेश्य से इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। कैबिनेट ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, 2025 की वैधता को इस वर्ष 31 दिसंबर तक या नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2026 के लागू होने की तिथि तक बढ़ा दी गई है। इनमें जो भी पहले होगी, वह लागू होगी।
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