मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अररिया में सहयोग शिविर के दौरान अपराध और घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस, मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट, टोल टैक्स और विकास योजनाओं को लेकर कई बड़े ऐलान किए।
पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड स्थित हरिपुर पंचायत सरकार भवन परिसर में आयोजित सहयोग शिविर में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों और घुसपैठियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पूरी सख्ती से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से समाधान करना है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्यभर में अब तक 4 लाख 53 हजार 62 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 4 लाख 25 हजार 660 आवेदनों का निष्पादन किया जा चुका है। अररिया जिले में 7,130 आवेदनों में से 6,845 का समाधान किया गया है, जबकि हरिपुर पंचायत में प्राप्त 259 आवेदनों में से 245 का निष्पादन हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का समाधान सहयोग शिविर में नहीं हो सकेगा या आवेदक को निर्णय पर आपत्ति होगी, उनकी सुनवाई मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक माह के दूसरे मंगलवार को पटना में की जाएगी।
Key Highlights
अपराध और घुसपैठ के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी।
अररिया में जल्द मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास होगा।
फारबिसगंज एयरपोर्ट के निर्माण की तैयारी, अगले वित्तीय वर्ष में काम शुरू कराने का प्रयास।
स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से टोल टैक्स नहीं, केवल व्यावसायिक वाहनों से वसूली होगी।
सहयोग शिविर में मिले 4.53 लाख से अधिक आवेदनों में 4.25 लाख से ज्यादा का निष्पादन।
अररिया में मेडिकल कॉलेज और फारबिसगंज एयरपोर्ट को मिलेगी गति
मुख्यमंत्री ने कहा कि अररिया में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध है और जल्द ही इसका शिलान्यास किया जाएगा। वहीं फारबिसगंज एयरपोर्ट के लिए भी जमीन उपलब्ध करा दी गई है तथा अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सीमांचल क्षेत्र के विकास के लिए गोरखपुर-सिलीगुड़ी फोरलेन, कोसी-मेची लिंक परियोजना, बैरगाछी-सिकटी सड़क, टैक्सगंज-सुकेला बाईपास और सुभाष चौक आरओबी जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है।
निजी वाहनों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के स्टेट हाईवे पर निजी वाहनों से किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। केवल व्यावसायिक वाहनों से ही टोल वसूला जाएगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी।
उन्होंने बताया कि 15 जुलाई तक राज्य के शेष 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल स्थापित किए जाएंगे तथा मॉडल स्कूलों और ग्रामीण हाई स्कूलों में कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए बड़े शहरों का रुख न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवा, दिव्यांग और वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दी गई है। राज्य के सभी परिवारों को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले परिवारों को अतिरिक्त बिजली उत्पादन पर सरकार सीधे बैंक खाते में राशि देगी।
सीमा सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और पंचायत विकास पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए 735 किलोमीटर सीमा पर 194 बीओपी स्थापित किए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के तहत मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से 1 करोड़ 81 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया गया है। जिन लाभार्थियों को अब तक राशि नहीं मिली है, उन्हें इसी महीने भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को पंचायत विकास दिवस आयोजित किया जाएगा, जिसमें किसानों, महिलाओं, युवाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और गरीबों से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अभियान बसेरा-2, आयुष्मान वय वंदन कार्ड, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को सांकेतिक स्वीकृति पत्र और चेक वितरित किए। कार्यक्रम में कई मंत्री, सांसद, विधायक, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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