बिहार सरकार ने स्थायी और संविदा कर्मियों के सैलरी पैकेज खातों के लिए 9 प्रमुख बैंकों के साथ एमओयू का एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया। कर्मचारियों को जीरो बैलेंस, बीमा और रियायती लोन जैसी सुविधाएं मिलती रहेंगी।
Salary Package Accounts पटना: बिहार सरकार ने अपने स्थायी और संविदा कर्मियों के वित्तीय हितों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। वित्त विभाग ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के सैलरी पैकेज खातों को लेकर देश के 9 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के साथ पूर्व से लागू समझौता ज्ञापन का अगले एक वर्ष के लिए नवीनीकरण कर दिया है। इससे राज्य के लाखों कर्मचारियों को बिना किसी रुकावट के विशेष बैंकिंग और बीमा सुविधाओं का लाभ मिलता रहेगा।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम वित्त विभाग के कार्यालय में सचिव (व्यय) श्रीमती रचना पाटिल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस दौरान सभी संबंधित बैंकों के महाप्रबंधक और आंचलिक प्रबंधकों ने नई अवधि के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
Salary Package Accounts :जीरो बैलेंस अकाउंट, बीमा और रियायती लोन की सुविधा रहेगी जारी
वित्त विभाग के अनुसार, बिहार सरकार ने 7 जुलाई 2025 को इन बैंकों के साथ एक वर्ष का समझौता किया था, जिसकी अवधि 6 जुलाई 2026 को समाप्त हो रही थी। कर्मचारियों को मिलने वाली विशेष सुविधाओं में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसलिए इसे तत्काल प्रभाव से अगले एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
सैलरी पैकेज के तहत कर्मचारियों को जीरो बैलेंस अकाउंट, मुफ्त दुर्घटना बीमा, रियायती ब्याज दरों पर ऋण, ओवरड्राफ्ट सुविधा और अन्य विशेष बैंकिंग सेवाएं पहले की तरह उपलब्ध होती रहेंगी।
Key Highlights
बिहार सरकार ने 9 प्रमुख बैंकों के साथ सैलरी पैकेज एमओयू का एक वर्ष के लिए नवीनीकरण किया।
लाखों स्थायी और संविदा कर्मियों को बिना रुकावट बैंकिंग एवं बीमा सुविधाएं मिलती रहेंगी।
जीरो बैलेंस अकाउंट, मुफ्त दुर्घटना बीमा और रियायती लोन की सुविधा जारी रहेगी।
वित्त सचिव (व्यय) रचना पाटिल की अध्यक्षता में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए।
सभी बैंकों को कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर सेवाएं देने के निर्देश दिए गए।
Salary Package Accounts :इन 9 बैंकों में संचालित किए जा सकेंगे वेतन खाते
बिहार सरकार के कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार निम्नलिखित बैंकों में वेतन खाते का संचालन कर सकेंगे।
- भारतीय स्टेट बैंक
- पंजाब नेशनल बैंक
- बैंक ऑफ बड़ौदा
- बैंक ऑफ इंडिया
- यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
- सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
- केनरा बैंक
- इंडियन बैंक
- यूको बैंक
Salary Package Accounts : बैंकों को कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के निर्देश
हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान वित्त सचिव (व्यय) श्रीमती रचना पाटिल ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को सैलरी पैकेज की सभी सुविधाएं पारदर्शी और प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि समझौते की अवधि बढ़ने के बाद सभी बैंक अपनी शाखाओं को आवश्यक निर्देश जारी करें ताकि किसी भी कर्मचारी को लेनदेन या तकनीकी कारणों से किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कर्मचारियों को बेहतर और निर्बाध बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वित्त विभाग इस दिशा में लगातार आवश्यक कदम उठाता रहेगा।
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