पटना : राज्य में बुनियादी सड़क ढांचे के सुदृढ़ीकरण और बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को निर्बाध गति से समय पर पूरा करने के लिए पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (NHAI), राजमार्गों (NH), ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और नए बाईपासों के निर्माण मार्ग में आ रहे अवरोधों -यथा विद्युत पोल/तार स्थानांतरण, नहर क्रॉसिंग अनापत्ति और जलापूर्ति पाइपलाइनों के स्थानांतरण से संबंधित प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक में कई वरीय अधिकारी रहे मौजूद
बैठक में NBPDCL के एमडी राहुल कुमार, पथ निर्माण विभाग की विशेष सचिव डॉ. शैलजा शर्मा, SBPDCL के एमडी सौरभ जोरवाल, PHED के अभियंता प्रमुख, WRD के पदाधिकारी एवं GAIL के प्रतिनिधि सहित अन्य लोग मौजूद रहें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय पदाधिकारी जुड़े रहें।
अरवल-बिहारशरीफ फोर-लेन परियोजना (NH-33)
यह कुल 89 किलोमीटर लंबी अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है, जो अरवल, जहानाबाद और नालंदा जिलों को आपस में जोड़ती है। इसके संरेखण (Alignment) में आ रहे बिजली के खंभों एवं हाई-टेंशन (HT) लाइनों को हटाने के लिए अरवल, जहानाबाद, पटना ग्रामीण और एकंगरसराय विद्युत प्रमंडलों में संयुक्त सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। सचिव ने प्राक्कलनों को तुरंत अंतिम रूप देकर यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया है।
पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे परियोजना
बिहार के पूर्व-पश्चिम संपर्क को अभूतपूर्व मजबूती देने वाला यह एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कॉरिडोर है। इस परियोजना के मार्ग में जलापूर्ति पाइपलाइनें, चापाकल और सीवरेज संरचनाएं आ रही हैं। दरभंगा, समस्तीपुर और सहरसा प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को पाइपलाइन स्थानांतरण के लंबित आकलनों को अविलंब स्वीकृत कर मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया गया है।
मशरख-चकिया-भिट्ठामोड़ (राम जानकी मार्ग)
धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस मार्ग के तहत सारण, गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में विभिन्न नहरों पर बनने वाले क्रॉसिंग स्ट्रक्चर्स के लिए जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थलों का निरीक्षण कर एक सप्ताह के भीतर अनापत्ति पत्र देने का निदेश दिया गया।
जयनगर उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास परियोजना (NH-227)
जयनगर शहर को ट्रैफिक जाम से पूरी तरह मुक्त करने के लिए कुल लगभग 20 किलोमीटर लंबे बाईपासों का निर्माण किया जा रहा है। झंझारपुर प्रमंडल के तहत बाढ़ नियंत्रण विभाग के साथ संयुक्त सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है और जल संसाधन विभाग को एनओसी हेतु तकनीकी स्वीकृति की अनुशंसा भेजी गई है।
बेतिया-मंगलपुर सड़क परियोजना
पश्चिम और पूर्वी चंपारण को जोड़ने वाली इस सड़क परियोजना के सुचारू निर्माण के लिए विद्युत उपयोगिताओं और रेलवे क्रॉसिंग से संबंधित बाधाओं को दूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। मोतिहारी और बेतिया प्रमंडलों में यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।
मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा फोरलेन (NH-22) एवं मणिकपुर-साहिबगंज मार्ग
भारत-नेपाल सीमा को जोड़ने वाले इस मार्ग (86.80 किमी) और साहिबगंज-मणिकपुर (NH-139W) परियोजना में विभिन्न नहरों पर क्रॉसिंग स्ट्रक्चर्स का निर्माण होना है। इसके लिए लंबित एनओसी मामलों को इसी सप्ताह क्लियर करने का निदेश दिया गया है।
सचिव ने कहा- यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य मंजूरियों के लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा
सचिव ने कहा कि यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य मंजूरियों के लिए हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट सौंपेगा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर भूमि, बिजली के खंभों व तारों की शिफ्टिंग और एनओसी से जुड़ी समस्याओं का निराकरण समय-सीमा के भीतर करने को कहा। कार्ययोजना में तेजी लाने और तय डेडलाइन के भीतर कार्यों को पूर्ण करने का निदेश दिया गया। सचिव ने कहा कि जनहित से जुड़ी इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में किसी भी स्तर पर देरी या शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी। इन परियोजनाओं के पूरा होने से बिहार में परिवहन, अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में व्यापक सुधार होगा।
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