PM Surya Ghar Yojana Siwan: मुफ्त बिजली योजना पर प्रशासन सख्त, बैंकों को दिए गए बड़े निर्देश

PM Surya Ghar Yojana Siwan: सिवान में ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ को सही ढंग से लागू करने के लिए डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में योजना की प्रगति, लोन मंज़ूरी की प्रक्रिया और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन करने पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों को तय समय-सीमा के भीतर योजना के लक्ष्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया।

लोन आवेदनों को लेकर बैंकों को सख्त निर्देश

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के निर्देशों पर आयोजित इस बैठक में सीनियर डिप्टी कलेक्टर, जूनियर और असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सोलर वेंडर, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक मैनेजर शामिल हुए। डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर ने साफ़ किया कि ‘प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना’ के तहत योग्य लाभार्थियों के लोन आवेदनों को मामूली या प्रक्रिया से जुड़ी वजहों से खारिज नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसी शिकायतें आती हैं, तो नियमों के अनुसार संबंधित बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, पहले खारिज किए गए लोन आवेदनों की दोबारा जांच करने और योग्य आवेदकों को मंज़ूरी देने के निर्देश भी जारी किए गए।

एक हफ़्ते में 100 नए रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य

बैठक के दौरान, सभी फील्ड अधिकारियों को रजिस्ट्रेशन अभियान में तेज़ी लाने का निर्देश दिया गया। ज़्यादा बिजली की खपत वाले घरों की पहचान करने और उन्हें योजना के दायरे में लाने पर ज़ोर दिया गया। हर बिजली सेक्शन को आने वाले हफ़्ते में 100 नए ग्राहकों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है।

चीफ़ सेक्रेटरी स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा

बैठक में यह बताया गया कि योजना की प्रगति की समीक्षा चीफ़ सेक्रेटरी स्तर पर हर हफ़्ते की जा रही है। इसलिए, सभी संबंधित विभागों, बैंकों और सोलर वेंडरों को बेहतर तालमेल के साथ काम करने और योजना को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि योजना को लागू करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी लक्ष्यों को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करना होगा।

PM Surya Ghar Yojana Siwan

योजना का उद्देश्य

‘प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना’ का उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा घरों में सोलर रूफटॉप सिस्टम लगाकर बिजली का खर्च कम करना और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसे हासिल करने के लिए, एक तय प्रक्रिया के ज़रिए योग्य लाभार्थियों को आर्थिक मदद और लोन की सुविधा दी जाती है।

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