मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आग्रह पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोसी नदी पर हाई लेवल डैम का DPR जल्द पूरा करने का निर्देश दिया।
Bihar News पटना: बिहार के विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा के साथ बैठक कर बिहार को मिलने वाली केंद्रीय सहायता और विभिन्न लंबित परियोजनाओं को गति देने का आग्रह किया।
बैठक में कोसी-मेची अंतःराज्यीय रिवर लिंक परियोजना, सप्त कोसी परियोजना, कोसी नदी पर हाई लेवल डैम, शिक्षा संस्थानों और कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
Bihar News:कोसी हाई लेवल डैम का DPR जल्द पूरा करने का निर्देश
मुख्यमंत्री ने कोसी नदी पर प्रस्तावित हाई लेवल डैम के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन यानी DPR को जल्द पूरा कराने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर संबंधित अधिकारियों को DPR का काम शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
बैठक में सप्त कोसी परियोजना पर भी चर्चा हुई। साथ ही यह सहमति बनी कि संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार का एक सदस्य शामिल रहेगा। इससे परियोजना से जुड़े तकनीकी मामलों में बिहार के हितों को प्रभावी ढंग से रखा जा सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोसी क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं के आगे बढ़ने से सीमांचल सहित बिहार के कई हिस्सों को सिंचाई, कृषि और जल प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिल सकता है।
Key Highlights
कोसी नदी पर हाई लेवल डैम का DPR जल्द पूरा करने का निर्देश।
कोसी-मेची लिंक परियोजना के प्रथम चरण के लिए राशि और दूसरे चरण के तकनीकी अनुमोदन पर कार्रवाई होगी।
संयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ समिति में बिहार का एक सदस्य शामिल होगा।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए 219 और NIFTEM के लिए 100 एकड़ भूमि उपलब्ध।
सोन-फल्गू रिवर लिंक, महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर को भी गति देने पर चर्चा।
Bihar News:कोसी-मेची लिंक परियोजना को भी मिलेगी गति
कोसी-मेची अंतःराज्यीय रिवर लिंक परियोजना के प्रथम चरण के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने और दूसरे चरण के तकनीकी अनुमोदन का मुद्दा भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस संबंध में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण यानी NWDA और जल शक्ति मंत्रालय को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। परियोजना के पूरा होने से बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिंचाई और जल प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
बिहार को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए SNA और SPARSH को 30 सितंबर तक लागू करने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही SASCI के तहत Reform Based Incentive को प्रभावी बनाने पर सहमति बनी। इससे राज्य को विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मिलने का रास्ता आसान हो सकता है।
Bihar News:विक्रमशिला विश्वविद्यालय और NIFTEM के लिए जमीन तैयार
बैठक में बिहार में उच्च शिक्षा और संस्थागत विकास से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बिहार सरकार ने 219 एकड़ भूमि उपलब्ध करा दी है।
इसी तरह हाजीपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट यानी NIFTEM के लिए 100 एकड़ भूमि भी राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध करा दी गई है। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से दोनों संस्थानों का निर्माण और संबंधित कार्य जल्द शुरू कराने का आग्रह किया।
इसके अलावा सोन-फल्गू रिवर लिंक परियोजना, महाबोधि कॉरिडोर और विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर के कार्य को भी शीघ्र शुरू कराने के संबंध में चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक को सकारात्मक और सार्थक बताते हुए कहा कि बिहार के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्र सरकार की ओर से आवश्यक कार्रवाई और सहयोग का आश्वासन मिला है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के विस्तार और बिहार के लिए अधिक केंद्रीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तेजी से काम कर रही हैं।
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