Bihar Sankalp Dashboard: बिहार में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, विभागीय कामकाज और महत्वपूर्ण परियोजनाओं की निगरानी को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल का शुभारंभ किया। मुख्य सचिवालय स्थित ‘संवाद’ सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इन डिजिटल प्लेटफॉर्म की उपयोगिता और कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के सभी 48 विभागों के प्रमुख कार्यों और महत्वपूर्ण परियोजनाओं से संबंधित जानकारी एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। सरकार का उद्देश्य योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करना है।
संकल्प डैशबोर्ड में छह प्रमुख मॉड्यूल
मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दोनों प्लेटफॉर्म की विशेषताओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तैयार किए गए ‘संकल्प’ डैशबोर्ड में छह प्रमुख मॉड्यूल और 20 से अधिक सब-मॉड्यूल बनाए गए हैं।
इसके छह प्रमुख मॉड्यूल हैं:
- मुख्यमंत्री-स्तरीय अनुश्रवण
- परियोजना एवं निवेश
- विभागीय प्रस्तुतीकरण
- निष्पादन एवं रैंकिंग
- समन्वय एवं एस्केलेशन
- क्षेत्र एवं जन-संपर्क
डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों, सरकारी घोषणाओं, मंत्रिपरिषद के निर्णयों और महत्वपूर्ण पत्रों के आधार पर की गई कार्रवाई की निगरानी की जा सकेगी। विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों और ब्रीफिंग से जुड़ी जानकारियां भी एक ही स्थान पर उपलब्ध रहेंगी।
समन्वय पोर्टल से केंद्र और बिहार सरकार के बीच बेहतर तालमेल
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि ‘समन्वय’ पोर्टल बिहार और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके जरिए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की निगरानी, समन्वय और लंबित मामलों के समयबद्ध समाधान पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दिल्ली में तैनात रेजिडेंट कमिश्नर इस प्रक्रिया में समन्वय करेंगे। पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि, राष्ट्रीय रैंकिंग और समन्वय से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों की निगरानी बेहतर ढंग से की जा सकेगी। साथ ही, केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और उपलब्ध राशि का समय पर सदुपयोग सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
पटना में CCTV कैमरों की निगरानी भी होगी एकीकृत
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को लक्ष्य के अनुरूप सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने इन कैमरों की एकीकृत निगरानी व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री के अनुसार, पटना शहर में फिलहाल 2,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इनकी निगरानी भी पोर्टल के माध्यम से एकीकृत रूप से किए जाने की योजना है। उन्होंने पटना में सीसीटीवी कैमरों की संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता बताई।
समय पर काम पूरा करने और जनसमस्याओं के समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विभागों को निर्धारित समयसीमा के भीतर बेहतर तरीके से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल से सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ेगी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, नगर विकास एवं आवास सह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री नीतीश मिश्रा, अन्य मंत्री, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
