Bihar Sahayog Program: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित राज्य स्तरीय सहयोग कार्यक्रम हॉल में आयोजित सहयोग कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनीं। कार्यक्रम में कुल 101 आवेदक उपस्थित हुए, जिनके मामलों का निष्पादन किया गया। राज्य के विभिन्न जिलों से आए लोगों ने राजस्व एवं भूमि सुधार, शिक्षा, गृह, ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, नगर विकास एवं आवास और ऊर्जा सहित कई विभागों से जुड़ी समस्याएं मुख्यमंत्री के सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया।
शिकायतों के निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक की शिकायत का पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया कि आवेदनों के निष्पादन में पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करना और उन्हें न्याय दिलाना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से शिकायतों का समय पर निपटारा होने से आम लोगों को राहत मिल रही है और सरकारी व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास बढ़ रहा है। इसे बनाए रखना जरूरी है।
अधिकारियों को 31 मार्च 2027 तक काम पूरा करने का निर्देश
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भवनों और सार्वजनिक सुविधाओं की मरम्मत, रखरखाव तथा साफ-सफाई का काम 31 मार्च 2027 से पहले पूरा कराने का निर्देश दिया। इसमें अस्पताल, विद्यालय भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य संस्थान और उन टोलों की सड़कें शामिल हैं, जहां अब तक जरूरी सुविधाओं का विकास या रखरखाव पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से इन कार्यों की समय सीमा का ध्यान रखने को कहा।
स्कूलों में पेयजल, बिजली और शौचालय को प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में रंग-रोगन, चहारदीवारी और मरम्मत के साथ शौचालय, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने जरूरत के अनुसार अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण, भवनविहीन विद्यालयों के लिए भवन उपलब्ध कराने और आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने को भी कहा। इन निर्देशों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुविधाओं की स्थिति बेहतर बनाना है।
संबंधित विभागों को शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री के निर्देश पर संबंधित जिलाधिकारियों और विभागों ने आवेदकों की समस्याओं का समय पर समाधान करने का आश्वासन दिया। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जिन लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ, उन्होंने कार्यक्रम की सराहना की। कुछ आवेदक अधिकारियों की ओर से समाधान का आश्वासन मिलने के बाद संतुष्ट दिखाई दिए। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, पुलिस महानिदेशक प्रीता वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह और संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी जुड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया लगातार जारी रखें, ताकि आम लोगों को समय पर राहत मिल सके।
