बिहार में औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था के लिए 2014 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे 12 लाख लोगों को लाभ मिलेगा।
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Bihar Drinking Water Project: बिहार में पेयजल सुविधाओं के सुधार और विस्तार के लिए राज्य सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी क्षेत्र में पेयजल सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने पर 2014.65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस परियोजना से वर्तमान में लगभग 8 लाख लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। वहीं, वर्ष 2051 तक करीब 12 लाख लोगों को इसका लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नाबार्ड की मंजूरी पर मुख्यमंत्री ने जताया आभार
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में पेयजल सुविधाओं के विकास के लिए नाबार्ड द्वारा 1774.98 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से बिहार में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार हो रहा है और आम लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयासों को मजबूती मिल रही है।
औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी में सुधरेगी जलापूर्ति
इस परियोजना का उद्देश्य औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी क्षेत्र में पेयजल सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार करना है। योजना के तहत जलापूर्ति व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा, ताकि लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। सरकार के अनुसार, ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (RIDF) के अंतर्गत स्वीकृत यह परियोजना क्षेत्र में पेयजल सुविधा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
सोन नदी के सतही जल का होगा उपयोग
परियोजना में सोन नदी के सतही जल का समुचित उपयोग करने की योजना है। इससे भूजल पर निर्भरता कम करने और भविष्य में पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल जल-जीवन-हरियाली अभियान के उद्देश्यों के अनुरूप है। इसके माध्यम से जल संरक्षण को प्रोत्साहन देने के साथ पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाएगा।
फिलहाल 8 लाख लोगों को मिलेगा लाभ
सरकार की योजना के अनुसार, परियोजना के माध्यम से वर्तमान में लगभग 8 लाख आबादी को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इससे औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी क्षेत्र के लोगों को बेहतर जलापूर्ति का लाभ मिल सकेगा। परियोजना का उद्देश्य केवल मौजूदा जरूरतों को पूरा करना ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में बढ़ती आबादी की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर व्यवस्था विकसित करना भी है।
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वर्ष 2051 तक 12 लाख आबादी तक पहुंचाने का लक्ष्य
बिहार सरकार ने वर्ष 2051 तक लगभग 12 लाख लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने और भूजल पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस परियोजना से क्षेत्र की दीर्घकालिक पेयजल जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
Bihar की इस पेयजल परियोजना पर कुल कितना खर्च होगा?
इस परियोजना पर 2014.65 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। NABARD ने 1774.98 करोड़ रुपये को स्वीकृति दी है।
यह परियोजना Bihar के कौन से क्षेत्रों को कवर करेगी?
यह परियोजना औरंगाबाद, सासाराम और डेहरी क्षेत्र में पेयजल सुविधाओं का सुधार और विस्तार करेगी।
वर्तमान में और 2051 तक कितने लोगों को लाभ मिलेगा?
वर्तमान में लगभग 8 लाख लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी, जबकि 2051 तक इसे 12 लाख लोगों तक बढ़ाने का लक्ष्य है।
परियोजना में किस नदी के पानी का उपयोग किया जाएगा?
परियोजना में सोन नदी के सतही जल का समुचित उपयोग किया जाएगा ताकि भूजल पर निर्भरता कम हो सके।
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