झारखंड में पुराने सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों को 1 जनवरी 2016 से सातवें UGC वेतनमान का लाभ मिलेगा और 6% ब्याज भी दिया जाएगा।
Google पर 22Scope चुनेंझारखंड के पुराने सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों और पदाधिकारियों को सातवें UGC वेतनमान के तहत 1 जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन मिलेगी। बकाया राशि पर 6% ब्याज भी मिलेगा।
Jharkhand Pension News रांची: Jharkhand के विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों के पुराने सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब पात्र पेंशनधारियों को सातवें यूजीसी वेतनमान के तहत पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर एक जनवरी 2016 से Pension और पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही बकाया पेंशन की अंतर राशि पर छह प्रतिशत ब्याज भी दिया जायेगा।
राज्य सरकार ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। इसका लाभ एक दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त और सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को मिलेगा। हालांकि, घाटानुदानित अल्पसंख्यक कॉलेजों को इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार के इस फैसले से पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को करीब चार लाख से सात लाख रुपये तक बकाया पेंशन और ब्याज मिलने का अनुमान है।
Jharkhand Pension News: 1 जनवरी 2016 से मिलेगा सातवें UGC वेतनमान का लाभ
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने पूर्व में जारी निर्णय में संशोधन करते हुए पेंशन भुगतान की प्रभावी तिथि बदल दी है। पहले सातवें यूजीसी वेतनमान के आधार पर संशोधित पेंशन का लाभ एक अप्रैल 2021 से स्वीकृत किया गया था। अब इसे संशोधित कर एक जनवरी 2016 से प्रभावी कर दिया गया है।
इस बदलाव से पात्र पेंशनधारियों को पांच साल से अधिक की अतिरिक्त अवधि का लाभ मिलेगा। इसके तहत पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गणना की जायेगी। बकाया अंतर राशि पर छह प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान किया जायेगा।
Pension News: एक सेवानिवृत्त शिक्षक को चार से सात लाख रुपये तक मिलने का अनुमान
सरकार के फैसले से लंबे समय से संशोधित पेंशन की प्रतीक्षा कर रहे पुराने सेवानिवृत्त शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा। उपलब्ध विवरण के अनुसार, एक पात्र सेवानिवृत्त शिक्षक को करीब चार लाख से सात लाख रुपये तक बकाया पेंशन और ब्याज मिल सकता है।
इसका वास्तविक भुगतान संबंधित शिक्षक की सेवा अवधि, पेंशन निर्धारण और बकाया राशि की गणना के आधार पर होगा। पारिवारिक पेंशन पाने वाले पात्र आश्रितों को भी संशोधित प्रावधान का लाभ मिलेगा।
Pension News: भुगतान के लिए सरकार ने लगायीं तीन कानूनी शर्तें
राज्य सरकार ने पेंशन की बकाया राशि के भुगतान को कुछ कानूनी शर्तों के अधीन रखा है।
1. लंबित मुकदमों के फैसले के अधीन भुगतान: पेंशन का लाभ एलपीए अथवा अन्य लंबित मुकदमों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
2. अंडरटेकिंग देना होगा: संबंधित याचिकाकर्ताओं से लिखित अंडरटेकिंग ली जायेगी कि यदि एलपीए या अन्य मुकदमों में फैसला राज्य सरकार के पक्ष में आता है, तो वे प्राप्त राशि वापस करेंगे।
3. अधिक भुगतान की वसूली: यदि किसी पेंशनधारी को निर्धारित पात्रता से अधिक राशि का भुगतान हो जाता है, तो सरकार को उस अतिरिक्त राशि की वसूली करने का अधिकार रहेगा।
Pension News: हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने लिया फैसला
इस निर्णय के पीछे सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय शिक्षकों की लंबी कानूनी लड़ाई भी महत्वपूर्ण रही है। झारखंड रिटायर्ड यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े मामले और डॉ. अमल चौधरी एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के आदेश सामने आये थे।
राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों और विधि विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में पूर्व के निर्णय में संशोधन किया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से जारी नये संकल्प के बाद अब पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों और पदाधिकारियों को एक जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन का लाभ मिल सकेगा।
▶ 22Scope के YouTube चैनल पर देखें ताज़ा वीडियो खबरें
Jharkhand में पुराने सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन कब से बढ़ी जाएगी?
पात्र सेवानिवृत्त शिक्षकों को 1 जनवरी 2016 से सातवें UGC वेतनमान के आधार पर संशोधित पेंशन का लाभ मिलेगा। पहले यह लाभ 1 अप्रैल 2021 से स्वीकृत किया गया था, लेकिन अब इसे पीछे की तारीख से प्रभावी किया गया है।
इस निर्णय के तहत एक सेवानिवृत्त शिक्षक को कितनी बकाया पेंशन मिलने की संभावना है?
एक पात्र सेवानिवृत्त शिक्षक को बकाया पेंशन और ब्याज मिलाकर करीब 4 लाख से 7 लाख रुपये तक मिल सकता है। वास्तविक भुगतान संबंधित शिक्षक की सेवा अवधि और बकाया राशि की गणना के आधार पर होगा।
क्या बकाया पेंशन पर ब्याज भी मिलेगा?
हां, बकाया पेंशन की अंतर राशि पर 6% ब्याज दिया जाएगा।
इस लाभ के लिए शिक्षक की नियुक्ति तिथि क्या होनी चाहिए?
इस लाभ का पात्र वह शिक्षक हैं जो 1 दिसंबर 2004 से पहले नियुक्त और सेवानिवृत्त हुए हों। घाटानुदानित अल्पसंख्यक कॉलेजों के शिक्षकों को इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखा गया है।
Highlights
