झारखंड सरकार ने कर्मचारियों को 3 दिसंबर तक HRMS Portal पर संपत्ति विवरणी जमा करने का अवसर दिया है।
Google पर 22Scope चुनेंझारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी जमा करने का एक और मौका दिया है। समूह घ को छोड़कर सभी कर्मचारी 3 दिसंबर तक HRMS पोर्टल पर ब्योरा दे सकेंगे।
Jharkhand News रांची: Jharkhand के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी ऑनलाइन जमा करने के लिए एक बार फिर पोर्टल खोलने का फैसला किया है। अब समूह घ को छोड़कर सभी सरकारी सेवक तीन दिसंबर 2026 तक HRMS Portal पर अपनी संपत्ति का ब्योरा जमा कर सकेंगे।
इस संबंध में कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव आसिफ हसन के हस्ताक्षर से 12 नवंबर को आदेश जारी किया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तीन दिसंबर की समय सीमा समाप्त होने के बाद पोर्टल पर संपत्ति विवरणी जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी। सरकार के इस फैसले से करीब 1300 पुलिस पदाधिकारियों और राज्यकर्मियों को राहत मिली है।
Jharkhand News: 1300 सरकारी सेवकों को मिला संपत्ति विवरणी जमा करने का मौका
कार्मिक विभाग के ताजा आदेश के अनुसार, समूह घ के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी सेवक तीन दिसंबर तक वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। इसके लिए एचआरएमएस पोर्टल को दोबारा खोला गया है।
दरअसल, राज्य सरकार ने वर्ष 2025 की संपत्ति विवरणी जमा करने के लिए पहले एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक की समय सीमा निर्धारित की थी। इस दौरान करीब 1300 पुलिस पदाधिकारी और राज्य सरकार के अन्य कर्मचारी विभिन्न कारणों से अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन दर्ज नहीं कर सके थे। इनमें लगभग 300 पुलिस पदाधिकारी भी शामिल थे।
Jharkhand News: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने उठाये थे कार्मिक विभाग की कार्यशैली पर सवाल
संपत्ति विवरणी जमा करने के लिए पोर्टल दोबारा खोलने की मांग को लेकर पिछले महीने प्रशासनिक विवाद खड़ा हो गया था। पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस संघ के प्रतिनिधियों ने पोर्टल दोबारा खोलने का आग्रह किया था। लेकिन कार्मिक सचिव स्तर से बीच सत्र में पोर्टल खोलने से इनकार कर दिया गया था।
कार्मिक विभाग के इस रुख के बाद पुलिस संघ के पदाधिकारियों ने अक्तूबर में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से मुलाकात की थी। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें ज्ञापन सौंपकर छूटे हुए पुलिस पदाधिकारियों को संपत्ति विवरणी जमा करने का अवसर देने की मांग की थी।
इसके बाद वित्त मंत्री ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर हस्तक्षेप किया था। वित्त मंत्री ने कार्मिक विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठाये थे। इसी प्रशासनिक घटनाक्रम के बाद अब विभाग ने पोर्टल दोबारा खोलने का आदेश जारी किया है।
Jharkhand News: 3 दिसंबर के बाद बंद हो जायेगा HRMS Portal पर विवरणी जमा करने का विकल्प
कार्मिक विभाग ने अपने आदेश में समय सीमा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिया है। सरकारी सेवकों को तीन दिसंबर 2026 तक ही ऑनलाइन संपत्ति विवरणी जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके बाद पोर्टल पर विवरणी जमा करने का विकल्प बंद कर दिया जायेगा।
इसलिए जिन सरकारी कर्मचारियों ने अब तक वर्ष 2025 की संपत्ति का विवरण ऑनलाइन दर्ज नहीं किया है, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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संपत्ति विवरणी जमा करने की नई समय सीमा क्या है?
झारखंड के सरकारी कर्मचारियों को 3 दिसंबर 2026 तक HRMS Portal पर संपत्ति विवरणी जमा करने का समय मिलेगा। इस तारीख के बाद पोर्टल बंद कर दिया जाएगा।
किन कर्मचारियों को इस सुविधा से बाहर रखा गया है?
समूह घ के कर्मचारियों को इस सुविधा से छोड़ दिया गया है। बाकी सभी सरकारी कर्मचारी पोर्टल पर विवरणी जमा कर सकते हैं।
पहली समय सीमा क्या थी और कितने कर्मचारी छूट गए?
राज्य सरकार ने पहले 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक की समय सीमा रखी थी, जिसमें लगभग 1300 पुलिस पदाधिकारी और अन्य कर्मचारी संपत्ति विवरणी ऑनलाइन दर्ज नहीं कर सके।
पोर्टल दोबारा खोलने का आदेश किस वजह से निकला?
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कार्मिक विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाए, जिसके बाद विभाग ने पोर्टल दोबारा खोलने का आदेश जारी किया।
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