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Jharkhand Cabinet Decision: सरकारी कर्मचारियों के DA में बढ़ोतरी, सातवें वेतनमान के तहत मिलेगा लाभ; कई योजनाओं को मंजूरी

झारखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2026 से बढ़ोतरी को मंजूरी दी। डिग्री कॉलेज, सड़क और सिंचाई योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये स्वीकृत किए गए।


Jharkhand Cabinet Decision रांची: Jharkhand में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारियों और राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में एक जुलाई 2026 के प्रभाव से वृद्धि करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों तथा पेंशनधारियों की महंगाई राहत बढ़ाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

बैठक में शिक्षा, सड़क निर्माण, सिंचाई, स्वास्थ्य, खनन और भूमि निबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पलामू में डिग्री कॉलेज निर्माण के लिए 37 करोड़ रुपये से अधिक और साहिबगंज में ऑब्जर्वेशन होम बनाने के लिए करीब 10 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई।

Jharkhand Cabinet Decision: सरकारी कर्मचारियों के DA और पेंशनधारियों की महंगाई राहत में बढ़ोतरी

कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में एक जुलाई 2026 से बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी वृद्धि की गई है।

पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनधारियों को मिलने वाली महंगाई राहत (Dearness Relief) बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की नई दर का प्रतिशत स्पष्ट नहीं किया गया है।

अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन पर सख्ती

कैबिनेट ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के प्रस्ताव पर झारखंड निबंधन विधेयक-2026 को मंजूरी दी। इसके तहत अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी अचल संपत्तियों के हस्तांतरण और निबंधन को नियंत्रित करने का प्रावधान किया गया है, जिन पर राज्य में लागू टेनेंसी कानूनों के तहत प्रतिबंध है।

नए प्रावधान के अनुसार सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना प्रतिबंधित श्रेणी की जमीन का निबंधन नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले को अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के अवैध हस्तांतरण पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सिकनी कोलियरी का माइनिंग प्लान CMPDI तैयार करेगी

लातेहार जिले में स्थित झारखंड स्टेट मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (JSMDC) की सिकनी कोलियरी के खनन पट्टे के लिए संशोधित माइनिंग प्लान तैयार कराया जाएगा। कैबिनेट ने इसके लिए केंद्रीय खान नियोजन एवं डिजाइन संस्थान (CMPDI) की विशेषज्ञ सेवा लेने की मंजूरी दी है।

इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत भुगतान करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। संशोधित माइनिंग प्लान तैयार होने से कोलियरी के खनन कार्य को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

शिक्षा और बाल संरक्षण के लिए करोड़ों रुपये मंजूर

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

वहीं, साहिबगंज में मिशन वात्सल्य योजना के तहत ऑब्जर्वेशन होम के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये मंजूर किए गए। इससे बाल संरक्षण से जुड़ी सुविधाओं के विकास में मदद मिलने की उम्मीद है।

सड़क और सिंचाई योजनाओं को मिली बड़ी राशि

पथ निर्माण विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए भी कैबिनेट ने करोड़ों रुपये की मंजूरी दी। इनमें एक सड़क के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए।

इसके अलावा सरायकेला-खरसावां जिले में 16.76 किलोमीटर सड़क के पुनर्निर्माण के लिए 48 करोड़ रुपये और पानीपत एवं बस्ती टूटी-अंबे पाठ सड़क के 9.75 किलोमीटर निर्माण के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की मंजूरी दी गई।

जल संसाधन विभाग की योजनाओं के तहत नहरों की लाइनिंग और पुनरुद्धार कार्य के लिए भी राशि स्वीकृत की गई। एक योजना के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये तथा होकवेयर सिंचाई योजना की बालवाड़ी शाखा नहर की लाइनिंग और संरचनाओं के पुनर्निर्माण के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य, आपदा राहत और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े फैसले

कैबिनेट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अलावा झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन, भत्ते और सुविधाओं का निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।

आपदा प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए झारखंड आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई। वहीं, मत्स्य सेवा नियमावली-2026 के गठन पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाई।

विभिन्न विभागों में उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कर्मचारियों की सेवा नियमित करने, सेवा संपुष्टि, पेंशन और वित्तीय लाभ देने से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति मिली।

ई-कोर्ट परियोजना और अन्य प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

कैबिनेट ने झारखंड वरिष्ठ न्यायिक सेवा संशोधन नियमावली-2026 को मंजूरी दी। ई-कोर्ट परियोजना के तहत प्रोग्रामरों के संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।

इसके अलावा सिंचाई योजनाओं के लिए विशेषज्ञों का स्वतंत्र पैनल गठित करने का निर्णय लिया गया। सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों में नवनियुक्त कर्मियों के कंप्यूटर संचालन संबंधी ज्ञान और प्रशिक्षण की व्यवस्था पर भी फैसला हुआ।

वर्ष 2017 के कार्यपालिका आदेश के तहत सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

 

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