पटना : राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र खोलने की तैयारी है। प्रथम चरण में दो हजार ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केन्द्र खोला जाएगा। 15 अप्रैल तक सारी प्रक्रिया पूरी कर चयनित ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से आधार सेवा केंद्र आरंभ करने का निर्देश पंचायती राज विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया।
पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में दी
यह जानकारी बुधवार को पंचायती राज विभाग के निदेशक नवीन कुमार सिंह ने विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक में दी। वे उत्तर बिहार के 21 जिलों के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी व जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे थे। इसमें पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गोपालगंज, अररिया, पश्चिम चंपारण, सुपौल, वैशाली, बेगूसराय, मधेपुरा, मधुबनी, कटिहार, पूर्णिया, सारण, सिवान, खगड़िया, सहरसा, शिवहर, किशनगंज और सीतामढ़ी के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में निदेशक ने कहा कि प्रदत्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करने के लिए विभाग द्वारा विकसित ई-पंचायत बिहार पोर्टल पर यू सी मॉड्यूल की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। प्रशिक्षण के उपरांत पोर्टल के माध्यम से यू सी समर्पित करना सुनिश्चित करने के लिए निदेशक द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
24 घंटें के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा घोषित सबका सम्मान-जीवन आसान के तहत एक अप्रैल 2026 से राज्य की ग्राम पंचायतों में अवस्थित मोक्षधाम/कब्रिस्तान में अंत्येष्टि के उपरांत मृतक के परिजनों को 24 घंटें के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने का निदेश विभाग द्वारा निर्गत है। निदेशक ने इसकी समीक्षा करते हुए विभाग को शीघ्र प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए पदाधिकारियों को निदेशित किया। साथ ही ग्राम पंचायतों में अवस्थित मोक्षधाम/कब्रिस्तान में हो रही अंत्येष्टि व 24 घंटे के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्रों की संख्या की नियमित रूप से समीक्षा कर विभाग को प्रतिवेदित करने के लिए पदाधिकारियों को निदेशित किया।
21 जिलों में 6,67,917 सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजना के तहत इन 21 जिलों की ग्राम पंचायतों में 6,67,917 सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन किया जा चुका है। जिन जिलों में 31 मार्च 2026 तक शत-प्रतिशत अधिष्ठापन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है, वहां समीक्षा कर जवाबदेह एजेंसी पर अनुबंध के अनुसार कार्रवाई करने के लिए भी कहा। इस बैठक में विभाग के अपर सचिव नजर हुसैन, विशेष कार्य पदाधिकारी ललित राही सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहें।
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