देवघर में वन विभाग ने चार आरा मिलों को किया ध्वस्त
रांची : वन क्षेत्र के 5 किलोमीटर के दायरे से सभी आरा मिल को हटाया जायेगा.
इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है.
बता दें कि सीएम हेमंत ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है,
जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से 5 किमी के दायरे में संचालित
आरा मिलों को रेगुलराइज करने हेतु आग्रह किया गया था.
उन्होंने वन विभाग को आदेश दिया है कि वन क्षेत्र से पांच किलोमीटर के दायरे में
आने वाले सभी आरा मिलों को यथा शीघ्र हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
लकड़ियों की कटाई पर लगेगा लगाम
मुख्यमंत्री के इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव आने वाले दिनों में झारखंड राज्य के जंगलों और पर्यावरण पर दिखेगा. इससे जंगलों में लकड़ियों की हो रही अवैध कटाई पर लगाम लगेगी. साथ ही जंगली जीव, जंगल और वनस्पति संरक्षित हो सकेंगे.
देवघर में अवैध आरा मिलों पर कार्रवाई शुरू
वन विभाग ने देवघर जिला के सारठ एवं सरवन प्रखंड स्थित अवैध रूप से संचालित चार आरा मिलों में छापेमारी कर भारी मात्रा में सागवान की लकड़ी जब्त की है. साथ ही, वन विभाग द्वारा इन आरा मिलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है.
लकड़ी व आरा मिल मशीन जब्त
देवघर में डीएफओ राजकुमार साह के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने अवैध मिल संचालक पर बड़ी कार्रवाई की है. वन क्षेत्र अधिकारी एसडी सिंह के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने सारवां और सारठ थाना क्षेत्र में छापेमारी की. जिसमें चार अवैध आरा मिल को ध्वस्त किया गया. साथ ही भारी मात्रा में लकड़ी व आरा मिल मशीन को जब्त किया है. लेकिन अवैध आरा मिल संचालक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है. डीएफओ राजकुमार साह ने इसकी पुष्टि की है.
रिपोर्ट: मदन सिंह/रंजीत
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