रांची : सदन में बोले भानु प्रताप- झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान
नियोजन नीति रद्द होने को लेकर भानु प्रताप शाही ने कहा कि आज राज्य का सबसे ज्वलंत विषय है.
ऐसे में हम यहां नली गली योजना की बातें कर वाहवाही लूटने का काम करने नहीं आये हैं.
इस सरकार ने विधि विभाग के सलाह को दरकिनार कर दिया.
इसीलिए हाई कोर्ट में नियोजन नीति धराशाई हो गयी.
सरकार जवाब दे- स्थानीय नीति लागू हुई है या नहीं- अमित मंडल
प्रश्नकाल में बीजेपी विधायक अमित मंडल ने सरकार से पूछा कि मुख्यमंत्री किस आधार पर
खतियानी जोहार यात्रा में लोगों को कह रहे हैं कि 1932 पर आधारित स्थानीय नीति लागू हो गई है.
दूसरी तरफ सरकार जवाब दे रही है कि विधेयक की प्रस्तावित धारा 1(3) के तहत यह अधिनियम संविधान की नौंवी अनुसूची में सम्मिलित होने के उपरांत प्रभावी होगा. अमित मंडल ने विधि विभाग की संचिका का हवाला देते हुए कहा कि उसमें स्पष्ट किया है कि सरकार ने जो बिल पास किया है वह नियम संगत नहीं है.
सदन में बोले भानु प्रताप: जल्द आएगा परिणाम- संसदीय कार्य मंत्री
जवाब में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि उनके पास कहां से ऐसा कागज आया, इसकी जानकारी नहीं है. इस पर अमित मंडल ने तथाकथित विधि विभाग से जुड़े कागजात को आसन को उपलब्ध कराया. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस मसले को लेकर सरकार गंभीर है इसी वजह से कल एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला. राज्यपाल ने कहा है कि वह इस पर कुछ करेंगे. संसदीय कार्यमंत्री ने उम्मीद जताते हुए कहा कि इस पर जल्द परिणाम आएगा. सदन में अब शून्य काल की सूचनाएं ली जा रही है.
सदन में बोले भानु प्रताप: हेमंत सरकार पर बीजेपी हमलावर
बता दें कि जब से नियोजन नीति 2021 को हाईकोर्ट से रद्द किया गया है तब से मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है. विधानसभा का शीतकालीन सत्र में लगातार सरकार को बीजेपी घेर रही है. बीजेपी ने हेमंत सरकार पर युवाओं को ठगने का आरोप लगाया है.
रिपोर्ट: मदन सिंह
