झारखंड की हुई जीत, भाषा में भी तुष्टिकरण को मिला जवाब
रांची : नियोजन नीति 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया.
इस भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद दीपक प्रकाश ने कड़ी प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि हेमंत सरकार की नियोजन नीति 2021 के
निर्णय के विरोध में उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसमें झारखंड की जीत हुई है.
सरकार ने योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का किया काम
दीपक प्रकाश ने कहा कि हेमंत सरकार की बनाई गई एक भी नीति लोक कल्याणकारी नहीं है,
और ऐसी नीतियों का यही हाल होता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की मंशा युवाओं को
रोजगार देने की कभी नहीं रही, इसलिए यह सरकार कानून विरोधी नीतियों के द्वारा
केवल योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने का काम करती है.
नियोजन नीति 2021: न्यायालय के फैसले पर दीपक प्रकाश ने जताई खुशी
उन्होंने कहा कि झारखंड के मूलवासी हेमंत सरकार के नियोजन नीति से परेशान थे. नियोजन नीति में झारखंड से 10वीं और 12वीं पास के शर्त के कारण कई झारखंडी बच्चे नियोजन के लिए अयोग्य करार हो रहे थे. जबकि दूसरे राज्यों से निवास करने वाले लेकिन केवल झारखंड में 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी योग्य माने जा रहे थे. जिसे न्यायालय ने रद्द किया.
जनविरोधी और संविधान विरोधी फैसला लेने से बचे सरकार
उन्होंने कहा इसी प्रकार भाषा के आधार पर भी राज्य सरकार ने अनुचित निर्णय लिए. घर घर बोली जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी को हटाकर इस सरकार ने चंद लोगों द्वारा व्यवहार में लाए जाने वाले ऊर्दू भाषा को प्राथमिकता दी जो तुष्टिकरण की पराकाष्ठा थी. प्रकाश ने जनहित और राज्य हित उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करते हुए कहा की हेमंत सरकार को सस्ती लोकप्रियता के लिए जनविरोधी और संविधान विरोधी फैसला लेने से बचना चाहिए.
मेयर आशा लकड़ा ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत
भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की मेयर डा. आशा लकड़ा ने झारखंड सरकार की नियोजन नीति-2021 को रद्द किए जाने संबंधी फैसला का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस नियोजन नीति से वैसे छात्र वंचित हो गए थे, जिन्होंने झारखंड से बाहर अन्य राज्यों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है. हालांकि हाइकोर्ट के इस फैसले से उन्हें राहत मिली है. अब झारखंड के बाहर अन्य राज्यों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई कर चुके छात्रों को भी सरकारी नौकरी से संबंधित परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा.
नियोजन नीति 2021: झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा था लाभ
डा. आशा लकड़ा ने कहा कि झारखंड सरकार की नियोजन नीति-2021 की खामियों के कारण झारखंड के लोगों को ही शत-प्रतिशत लाभ नहीं मिल रहा था. इसलिए राज्य सरकार को नियोजन नीति-2021 में संशोधन कर उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, ताकि झारखंड में वर्षों से रहने वालों को इसका लाभ मिल सके.
रिपोर्ट: शाहनवाज
