रांची: PM-Kisan योजना योजना (PM-Kisan) में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन प्रक्रिया में एक अहम बदलाव किया है। अब योजना का लाभ लेने के लिए स्वतः निबंधन करने वाले किसानों को अनिवार्य रूप से आधार से लिंक मोबाइल नंबर देना होगा। आवेदन प्रक्रिया के दौरान इसी नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा और OTP सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्रेशन मान्य होगा। यह नया नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने झारखंड समेत सभी राज्यों को इस बदलाव को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। इसका सीधा असर राज्य में देखने को मिल रहा है। झारखंड में स्वतः निबंधन के माध्यम से आने वाले आवेदनों की संख्या में अचानक भारी गिरावट आई है। पिछले 15 दिनों के आंकड़ों के अनुसार, इस प्रक्रिया से प्राप्त आवेदनों में 70% तक की कमी दर्ज की गई है। पहले जहां हर 10 दिन में लगभग 20 हजार आवेदन प्राप्त होते थे, अब यह आंकड़ा काफी घट गया है।
पहले कैसे होता था रजिस्ट्रेशन:
पहले की प्रक्रिया में आवेदक किसी भी मोबाइल नंबर का उपयोग करके आवेदन कर सकता था। उसी नंबर पर ओटीपी आता था और वेरिफिकेशन के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता था। इस कारण कई बार एक ही मोबाइल नंबर से कई लोग आवेदन कर देते थे। यह loophole फर्जीवाड़े का माध्यम बन गया था। लेकिन अब केवल वही किसान आवेदन कर सकेगा जिसका मोबाइल नंबर उसके आधार कार्ड से लिंक है।
क्या है स्वतः निबंधन:
पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पात्रता के लिए जमीन के दस्तावेज़ और सत्यापित वंशावली अनिवार्य हैं। आवेदक पोर्टल पर स्वतः निबंधन कर सकता है, जिसके बाद आवेदन की जांच प्रखंड और जिला कृषि कार्यालय द्वारा की जाती है। सत्यापन के बाद फाइनल अप्रूवल कृषि विभाग देता है। पिछले एक वर्ष में स्वतः निबंधन का विकल्प बहुत लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसके चलते एक ही परिवार के कई सदस्यों ने समान दस्तावेज़ों के आधार पर आवेदन कर दिया, जिससे अनियमितता बढ़ी।
अब नए नियम के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि योजना का लाभ केवल पात्र और सत्यापित किसानों को ही मिले।
