पटना : राज्य सरकार की ओवरसीज योजना के तहत विदेश जाने वाले बिहार के अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और भारत सरकार के विभागीय सचिव से बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने विभिन्न राजकीय योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री के प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति जताई है।
SC-ST छात्रों के लिए बड़ी पहल
बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार के समक्ष नेशनल ओवरसीज स्कीम के तहत विदेश जाने वाले बिहार के एससी-एसटी छात्र-छात्रों को छात्रवृत्ति देने पर अपना प्रस्ताव पेश किया, जिसपर केंद्रीय मंत्री ने अपनी सहमति व्यक्त कर दी है। एससी-एसटी कल्याण मंत्री लखेंद्र पासवान ने बच्चों के शैक्षणिक उत्थान के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बच्चों के नए छात्रावास की जरुरत बताई। इसके लिए केंद्र सरकार से उन्होंने 3.5 से चार लाख रुपए प्रति छात्र (छात्रावास निर्माण के लिए) के दर से रुपए आवंटन करने की मांग रखी, (एक सौ छात्रों के लिए चार करोड़ और दो सौ छात्रों के लिए आठ करोड़) जिसकी केंद्रीय मंत्री ने प्रशंसा करते हुए अपनी सहमति व्यक्त की।
शिक्षा में बराबरी की ओर कदम
साथ ही एससी-एसटी मंत्री ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष ‘प्रधानमंत्री अजेय योजना’ के तहत 40 प्रतिशत अथवा 500 एससी की आबादी से अधिक वाले गांवों के लिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम के तहत 20 लाख रुपए प्रति ग्राम (गैप फिलिंग) राशि देने की बात कही। इस प्रस्ताव पर भी केंद्रीय मंत्री ने सहमति जताई। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार द्वारा ‘गांव विकास योजना’ का चुनाव कर राज्य सरकार से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजें ताकि अनुशंसाओं के आधार पर एससी-एसटी टोलों में सोलर लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं को शामिल किया जा सके।
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