बिहार सरकार ने PM-AJAY के तहत 369 नए अनुसूचित जाति छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा। इससे हजारों SC विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा और उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी।
SC Students पटना: बिहार में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने नई दिल्ली में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से मुलाकात कर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY) के तहत राज्य के 369 प्रखंडों में नए छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव सौंपा।
मंत्री ने केंद्र सरकार से इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए शीघ्र सैद्धान्तिक स्वीकृति देने का आग्रह किया, ताकि प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रिया समय पर शुरू की जा सके।
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बिहार सरकार ने 369 नए अनुसूचित जाति छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव केंद्र को सौंपा।
मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से नई दिल्ली में मुलाकात की।
PM-AJAY योजना के तहत छात्रावास निर्माण के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति का आग्रह किया गया।
वर्ष 2026-27 में 185 और 2027-28 में 184 छात्रावास बनाने की योजना।
प्रस्ताव पर केंद्रीय मंत्री ने नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
SC Students:369 प्रखंडों में छात्रावास निर्माण की योजना
मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने बताया कि बिहार सरकार की नीति के तहत राज्य के 211 प्रखंड मुख्यालयों में डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा चुके हैं, जबकि प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में प्लस टू स्तरीय मॉडल विद्यालय की स्थापना की जा रही है। ऐसे में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक प्रखंड में छात्रावास की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
उन्होंने बताया कि बिहार के कुल 534 प्रखंडों में वर्तमान में केवल 165 प्रखंडों में ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास संचालित हैं, जबकि 369 प्रखंड अब भी इस सुविधा से वंचित हैं।
SC Students:दो चरणों में बनेंगे 369 छात्रावास
बिहार सरकार ने छात्रावास निर्माण की चरणबद्ध योजना तैयार की है। इसके तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में 185 छात्रावास तथा वर्ष 2027-28 में 184 छात्रावासों का निर्माण प्रस्तावित है।
सरकार का मानना है कि इन छात्रावासों के निर्माण से दूरदराज और आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में बड़ी सुविधा मिलेगी। इससे पढ़ाई में निरंतरता आएगी, ड्रॉपआउट दर कम होगी और उच्च शिक्षा में अनुसूचित जाति समुदाय की भागीदारी मजबूत होगी।
SC Students:केंद्रीय मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन
नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान मंत्री लखेंद्र कुमार रौशन ने केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार से PM-AJAY के छात्रावास घटक के तहत 369 नए छात्रावासों के निर्माण के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया।
इस पर केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने बिहार सरकार की पहल की सराहना करते हुए प्रस्ताव पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया।
बिहार सरकार का कहना है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित आवासीय सुविधा और समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में शैक्षणिक अधोसंरचना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। 369 नए छात्रावासों का यह प्रस्ताव इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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