बिहार के 629 पीएम श्री और राजकीय विद्यालयों में मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी। छात्रों को मिट्टी परीक्षण का प्रशिक्षण मिलेगा और किसानों को मृदा स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलेगा।
Bihar Agriculture News पटना: बिहार सरकार ने कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक सोच और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 629 पीएम श्री एवं राजकीय विद्यालयों में मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब स्थापित करने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस पहल से छात्रों को मिट्टी परीक्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया सीखने का अवसर मिलेगा, वहीं किसानों को मृदा स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी।
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मीठापुर स्थित कृषि भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना तथा मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत संचालित कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करते हुए इस योजना को स्वीकृति प्रदान की।
Bihar Agriculture News:स्कूल सॉयल हेल्थ प्रोग्राम का होगा विस्तार
बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना के अंतर्गत स्कूल सॉयल हेल्थ प्रोग्राम के तहत राज्य के 160 पीएम श्री और राजकीय विद्यालयों में मिनी सॉयल टेस्टिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी हैं।
अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए 629 विद्यालयों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इसका उद्देश्य छात्रों को कृषि, पर्यावरण और मृदा विज्ञान से जोड़ना है।
Bihar Agriculture News:छात्र सीखेंगे मिट्टी परीक्षण की वैज्ञानिक प्रक्रिया
नई प्रयोगशालाओं में कक्षा 7, 8, 9 और 11 के छात्र-छात्राएं मिट्टी के नमूने संग्रह करने, परीक्षण करने और मृदा स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों में भाग लेंगे।
इससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, तकनीकी कौशल और अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित होगी। साथ ही विद्यालयों, छात्रों और किसानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होगा।
Key Highlights
बिहार के 629 विद्यालयों में स्थापित होंगी मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब।
छात्रों को मिट्टी परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य की व्यावहारिक जानकारी मिलेगी।
प्रत्येक लैब पर एक लाख रुपये की लागत आएगी।
केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि देगी।
ड्रैगन फ्रूट विकास योजना के लिए 13.62 लाख रुपये के व्यय को मंजूरी।
Bihar Agriculture News:एक लाख रुपये की लागत से बनेगी प्रत्येक लैब
कृषि मंत्री ने बताया कि प्रत्येक मिनी सॉयल टेस्टिंग लैब की स्थापना पर एक लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 60 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 40 प्रतिशत राशि राज्य सरकार वहन करेगी।
भारत सरकार ने प्रत्येक विद्यालय को 50 मिट्टी नमूनों के संग्रहण, परीक्षण और किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण का लक्ष्य दिया है। इससे किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग और बेहतर उत्पादन में मदद मिलेगी।
Bihar Agriculture News:ड्रैगन फ्रूट विकास योजना की भी हुई समीक्षा
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत संचालित ड्रैगन फ्रूट विकास योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
कृषि मंत्री ने बताया कि पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कुल तीन करोड़ रुपये की लागत से योजना को स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए स्वीकृत 60 लाख रुपये में से 13.62 लाख रुपये की निकासी और व्यय को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि के आधुनिकीकरण, फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ड्रैगन फ्रूट जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देने से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे।
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