Illegal Mining रोकने के लिए दूसरे राज्य लागू कर रहे बिहार मॉडल

पटना: उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने विभाग के कार्यों को लेकर प्रेसवार्ता की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग का पदभार ग्रहण करने का एक वर्ष पूरा होने पर रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। पहले विभाग को अभिशाप बना दिया गया था। बालू माफियाओं ने लोगों के मन में भय पैदा कर दिया था। पिछले एक वर्ष में हमने विभाग में कई बड़े फैसले लिए।

एप के जरिये निगरानी शुरू की गई, विभाग में कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम बनाया गया जिसके माध्यम से अवैध खनन पर अंकुश लगा है। बालू घाटों पर 24 घंटे सीसीटीवी के माध्यम से निगरानी की जा रही है। अवैध खनन पर बिहार मॉडल को अब दूसरे राज्य भी अपना रहे हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और आमजन से भी शिकायतें प्राप्त कर कार्रवाई कर रहे हैं।

अवैध खनन की जानकारी देने वाले लोगों को हमारे विभाग की तरफ से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। आज भी हमने 21 लोगों को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके लिए सभी जिलों के खनन पदाधिकारी को भी शक्ति दी गई है कि अवैध खनन पर अंकुश लगाने में मदद करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जा सके। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रोहतास, गया और जमुई में खनन ब्लाक की नीलामी की गई है।

अब बिहार का खनिज क्षेत्र देश के नक्शे पर दिखने लगा है। राज्य के पांच जिलों में खनिज खनन के लिए केंद्र को जानकारी दी गई है। इस दौरान खान एवं भूतत्व मंत्री विजय सिन्हा ने इंस्पेक्शन एप का भी शुब्रन्भ किया और कहा कि इस एप के माध्यम से अब खनन में और भी आसानी होगी। सभी खनन पदाधिकारियों के पास सरकारी मोबाइल नंबर होगा जिससे वे आम जनों की शिकायत पर भी कार्रवाई करेंगे।

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पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट

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