Board Exam Alert: बोर्ड परीक्षाओं के बीच जिला प्रशासन सख्त। 50 डेसिबल से अधिक शोर पर कार्रवाई, प्रचार वाहन और उपकरण जब्त होंगे। शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी।
Board Exam Alert रांची : वर्तमान में छात्र छात्राओं की सीबीएसई, सीआईएससीई और झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा संचालित बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। परीक्षा के इस महत्वपूर्ण दौर में अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से पढ़ाई और एकाग्रता प्रभावित होने की शिकायतों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सदर एसडीओ कुमार रजत को ध्वनि मानकों के कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है।
Board Exam Alert: 50 डेसिबल से अधिक शोर पर सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम चुनाव के प्रत्याशी, प्रचार वाहन संचालक, बार और रेस्टोरेंट मालिक या अन्य आयोजक यदि निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि का उपयोग करते पाए गए तो संबंधित वाहन और ध्वनि उपकरण जब्त किए जाएंगे। परीक्षा अवधि के दौरान विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि छात्रों को शांत वातावरण मिल सके।
विशेषज्ञों के अनुसार 50 डेसिबल से अधिक निरंतर शोर पढ़ाई की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इससे एकाग्रता में कमी, याददाश्त कमजोर होना, तनाव, चिड़चिड़ापन और नींद में बाधा जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं 85 डेसिबल से अधिक शोर सुनने की क्षमता को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है।
Key Highlights
बोर्ड परीक्षाओं के दौरान ध्वनि प्रदूषण पर सख्त निगरानी
50 डेसिबल से अधिक शोर पर वाहन और उपकरण जब्त होंगे
चुनाव प्रचार, बार और रेस्टोरेंट पर विशेष नजर
85 डेसिबल से अधिक शोर सुनने की क्षमता के लिए हानिकारक
शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 9430328080 जारी
Board Exam Alert: हेल्पलाइन नंबर जारी, शिकायत पर त्वरित कार्रवाई
जिला प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण से संबंधित शिकायतों के लिए अबुआ साथी का मोबाइल नंबर 9430328080 जारी किया है। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अधिकारियों ने आम नागरिकों से अपील की है कि परीक्षा अवधि में सहयोग करें और अनावश्यक शोर से बचें।
Board Exam Alert: बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के भविष्य से जुड़ी
बोर्ड परीक्षाएं विद्यार्थियों के शैक्षणिक और व्यावसायिक भविष्य की दिशा तय करती हैं। ऐसे में शांत और अनुकूल वातावरण की आवश्यकता को देखते हुए प्रशासन की यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभिभावकों और नागरिक संगठनों ने भी इस निर्णय का समर्थन किया है।
