Breaking: सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक मे विभिन्न विभागों के कुल 64 एजेंडों पर लगी मुहर

Patna: पटना में दिनांक-29 अप्रैल, 2026 बुधवार को अपराह्न 5:00 बजे मंत्रिपरिषद् की बैठक  हुई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी  ने बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

ऊर्जा विभाग

बिहार राज्य अन्तर्गत चिन्हित अन्तर-राज्य संचरण प्रणाली के निर्माण एवं विकास के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी निविदा के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कार्यों का सम्पादन कराने हेतु मेसर्स आर०ई०सी० पावर डेवलपमेंट एंड कन्सलटेंसी लिमिटेड को “बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर” के रूप में नामित करते हुए बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन (एम०ओ०यू०) करने एवं विभागीय स्तर पर राज्य सशक्त समिति के गठन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए “मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना” अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कुल 23165.00 करोड़ (तेइस हजार एक सौ पैंसठ करोड़) रूपये अनुदान स्वरूप स्वीकृत करते हुए माह अप्रैल, 2026 से मार्च, 2027 तक की अवधि के लिये प्रतिमाह 1500.41 करोड़ (एक हजार पाँच सो करोड़ एकतालिस लाख) रूपये की दर से कुल 18005.00 करोड़ (अठारह हजार पाँच करोड़) रूपये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सीधे एन०टी०पी०सी०लि० को एवं शेष राशि 5160.00 करोड़ (पाँच हजार एक सौ साठ करोड़) रूपये उसी अवधि में प्रतिमाह 430.00 करोड़ (चार सौ तीस करोड़) रूपये की दर से बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को सीधे उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

गृह विभाग

पटना जिलान्तर्गत 5, मैंगल्स रोड, पटना में साईबर अपराध इकाई तथा विशेष शाखा के लिए भवन (B+G+5 Structure), फर्नीचर एवं आधारभूत संरचना सहित के निर्माण कार्य हेतु तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि ₹5119.846 लाख (इक्यावन करोड़ उन्नीस लाख चौरासी हजार छः सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने एवं राशि का व्यय चालू एवं अनुवर्ती वित्तीय वर्षों में करने के संबंध में।

गन्ना उद्योग विभाग

राज्य में गन्ना आधारित उद्योगों में त्वरित गति से विकास हेतु बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम, 1985 की धारा-3 (2) में संशोधन की स्वीकृति ।

गन्ना उद्योग विभाग

राज्य के चीनी उद्योगों के समक्ष उत्पन्न आर्थिक संकट के आलोक में चीनी मिलों को आर्थिक पैकेज के रूप में पेराई सत्र 2025-26 में क्रय किये गये गन्ने पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद् कमीशन के दर को ईख मूल्य के दर का 1.80 (एक दशमलव आठ शून्य) प्रतिशत से घटाकर 0.20 (शून्य दशमलव दो शून्य) प्रतिशत के रूप में पुनर्निधारण करने की स्वीकृति ।

निगरानी विभाग

बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों (पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक) को गृह विभाग / बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करते हुए बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित / निरसित करने के संबंध में।

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